पटना : बिहार सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से नई रजिस्ट्री प्रक्रिया लागू कर दी है। इसके तहत अब राज्य में किसी भी फ्लैट, प्लॉट, दुकान या भूमि की खरीद-बिक्री के लिए QR कोड स्कैन करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश बिहार रेरा (RERA Bihar) की ओर से जारी किया गया है और वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
अब जमीन की रजिस्ट्री होगी केवल चार आसान चरणों में : Bihar Land Registry Process 2025
राज्य सरकार ने ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में कदम उठाया है। अब जमीन या रियल एस्टेट संपत्ति की रजिस्ट्री केवल चार प्रमुख चरणों में पूरी हो सकेगी।
- भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर आवेदन : Bihar Bhumi Portal Application
खरीदार और विक्रेता को सबसे पहले संबंधित राज्य के भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस आवेदन में निम्न जानकारियां भरनी होंगी :
जमीन का खेसरा नंबर
विक्रेता और खरीदार का पहचान विवरण
आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी (जैसे खतियान, पहचान पत्र, स्वामित्व दस्तावेज)
- दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन : Online Land Document Verification
ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी दस्तावेजों की डिजिटल जांच की जाएगी। इसमें भूमि के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज़, खसरा-खतौनी रिकॉर्ड, विक्रेता का पहचान पत्र आदि शामिल होंगे। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित पक्षों को सूचित किया जाएगा।
- ई-स्टांपिंग और शुल्क भुगतान : e-Stamp Duty Payment
तीसरे चरण में ई-स्टांपिंग के माध्यम से स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल है, जिससे समय की बचत होती है और धोखाधड़ी की संभावना कम होती है।
- बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल रजिस्ट्री : Biometric & Final Registration
अंतिम चरण में दोनों पक्षों को संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित होना होगा, जहां उनका बायोमीट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इसके पश्चात डिजिटल हस्ताक्षरित रजिस्ट्री दस्तावेज़ खरीदार को प्रदान किया जाएगा।
हर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मिला यूनिक क्यूआर कोड : QR Code Mandatory in Bihar Real Estate
बिहार रेरा ने सभी पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं को एक यूनिक क्यूआर कोड प्रदान किया है। अब यह क्यूआर कोड:
विज्ञापन, ब्रोशर, बुकिंग पत्र और वेबपेज पर अनिवार्य होगा
मोबाइल से आसानी से स्कैन किया जा सकेगा
परियोजना की स्थिति, कानूनी स्थिति, मंजूरी और स्वीकृति जैसी जानकारी देगा
इस प्रणाली से खरीदार को निवेश से पूर्व परियोजना की वास्तविक स्थिति जानने में मदद मिलेगी।
नई प्रणाली से खरीदारों को क्या लाभ : Benefits of New Real Estate Rule in Bihar
रियल एस्टेट में पारदर्शिता में वृद्धि
जालसाजी की घटनाओं पर नियंत्रण
त्वरित और ऑनलाइन प्रक्रिया
खरीदारों को परियोजना की सटीक जानकारी
