रांची : महात्मा गांधी नरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पहली बार केंद्र सरकार की ओर से झारखंड को पूरे साल का एकमुश्त श्रम बजट देने के बजाय माहवार लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 13 मार्च 2026 को हुई एम्पावर्ड कमेटी की बैठक के बाद अप्रैल 2026 के लिए झारखंड को कुल 1 करोड़ 30 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य स्वीकृत किया गया है। इसी के अनुरूप मनरेगा के अंतर्गत निबंधित मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और काम के एवज में मजदूरी का भुगतान होगा।
इस संबंध में मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने सभी उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा उप विकास आयुक्त-सह-अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयकों को पत्र जारी कर जिलावार स्वीकृत श्रम बजट के अनुसार प्रखंडवार और पंचायतवार मानव दिवस निर्धारण करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों से कहा गया है कि तय लक्ष्य के अनुरूप प्रतिवेदन सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों रूप में मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने अभी अप्रैल माह तक का ही लक्ष्य स्वीकृत किया है, जबकि आने वाले महीनों के लिए अलग-अलग लक्ष्य बाद में जारी किए जाएंगे। इससे पहले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार पूरे वर्ष का लेबर बजट तैयार कर केंद्र को भेजती थी और उसी आधार पर स्वीकृति मिलती थी। 2025-26 में 9 करोड़ मानवदिवस सृजन का लक्ष्य था। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार केंद्र सरकार नई कार्यप्रणाली के तहत मासिक श्रम बजट लागू कर रही है, इसलिए जिलों को हर महीने मिले लक्ष्य को हर हाल में हासिल करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। केंद्र सरकार की नई योजना वी बी जी राम जी शुरू होने वालीं है। इसी वजह से मासिक लक्ष्य मिल रहा है।
सभी जिलों में मॉनिटरिंग की व्यवस्था
विभागीय स्तर पर अप्रैल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी जिलों में विशेष मॉनिटरिंग की तैयारी की जा रही है। मनरेगा आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत लक्ष्य के अनुरूप गांव स्तर तक कार्य योजना तैयार कर रोजगार सृजन की गति बढ़ाई जाए, ताकि मानव दिवस लक्ष्य समय पर प्राप्त किया जा सके। अधिक से अधिक योजनाएं स्वीकृत करते हुए मनरेगा के अंतर्गत निबंधित श्रमिकों को काम की मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
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