नई दिल्ली : संसद का मानसून सत्र 2025 (Monsoon Session 2025 ) सोमवार, 21 जुलाई से आरंभ हो रहा है और यह 21 अगस्त तक चलेगा। एक माह तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 21 बैठकें प्रस्तावित हैं। हालांकि 12 अगस्त से 18 अगस्त तक संसद की कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है।
सत्र की शुरुआत से पहले ही स्पष्ट है कि यह चरण कई अहम राष्ट्रीय मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस का मंच बनने जा रहा है। विपक्षी दलों ने पहले ही पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, एयर इंडिया विमान हादसा, बिहार विधानसभा चुनाव और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है।
Monsoon Session 2025 : पहलगाम आतंकी हमला: 26 नागरिकों की हत्या पर जवाब मांगेगा विपक्ष
22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 भारतीय नागरिक मारे गए थे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस हमले के जिम्मेदार आतंकियों की गिरफ्तारी में विफल रही है। इस हमले में राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया तंत्र की विफलता के आरोपों को लेकर विपक्ष इस मुद्दे को संसद में प्रमुखता से उठाएगा।
ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति पर विपक्ष का निशाना
पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर “ऑपरेशन सिंदूर” नामक सैन्य कार्रवाई की थी। इस ऑपरेशन के नतीजों और सरकार की विदेश नीति, विशेषकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए गए सीजफायर दावे को लेकर भी विपक्ष सवाल उठाएगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग की है।
Monsoon Session 2025 : एयर इंडिया हादसा: 260 जानें गईं, जांच पर उठेंगे सवाल
12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 260 यात्रियों की मौत हुई। यह हादसा हाल के वर्षों में सबसे भीषण विमान हादसों में से एक रहा है। विपक्ष इस दुर्घटना की जांच प्रक्रिया, सुरक्षा मानकों और जवाबदेही को लेकर सरकार से जवाब मांगेगा।
बिहार चुनाव: विपक्ष उठाएगा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल
इस सत्र के दौरान बिहार चुनाव प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान में अनियमितताएं हो रही हैं। यह संसद सत्र बिहार चुनाव से पहले का अंतिम सत्र है, इसलिए इस पर राजनीतिक टकराव की पूरी संभावना है।
मणिपुर हिंसा और राष्ट्रपति शासन पर बहस की आशंका
मई 2023 से मणिपुर में जारी सांप्रदायिक हिंसा अब भी थमी नहीं है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को पुनः उठाकर राष्ट्रपति शासन हटाने की मांग कर सकते हैं। वहीं सरकार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकती है, जिस पर बहस की स्थिति बनेगी।
चीन सीमा विवाद: विदेश नीति को लेकर सरकार पर दबाव
भारत-चीन सीमा विवाद एक बार फिर मानसून सत्र में गूंज सकता है। विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी, सरकार की चीन नीति को कमजोर बताते हुए उससे स्पष्ट जवाब की मांग करेगी। सीमा पर स्थिति, सैन्य गतिरोध और राजनयिक प्रयासों को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं।
सरकार की रणनीति
भारतीय जनता पार्टी (BJP) और केंद्र सरकार ने विपक्ष के इन सभी संभावित सवालों के लिए जवाबी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, सरकार सत्र के दौरान विपक्ष के आरोपों का तथ्यात्मक और आक्रामक जवाब देगी तथा संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेगी।
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