भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव (MP Election) नजदीक है और कभी भी चुनाव की तिथि घोषित हो सकती है। ऐसे में इससे पहले सभी राजनीतिक दल अपने वोटरों को साधने में जुटे हैं। खासकर ‘आधी आबादी’ को। इसी कड़ी में शिवराज सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इसका लाभ वन विभाग को छोड़कर सभी विभाग में मिलेगा। अभी तक महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था। सरकार ने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नियम 1995 में किया था।
अभी तक यह थी व्यवस्था:
एमपी में अभी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए 50 पद आरक्षित है। वहीं पुलिस में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। बाकी सरकारी पदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था। इसे शिवराज सरकार का महिलाओं को आत्मनिभर और सशक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया जा रहा है।
यह भी योजनाएं महिलाओं के लिए
इससे पहले शिवराज सरकार ने प्रदेश में लाड़ली बहना योजना शुरू की है। इसमें 1.31 करोड़ महिलाओं को 1,250 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र नहीं होने वाली महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला आवास योजना शुरू की गई है।
वहीं, उज्ज्वला योजना की हितग्राही, लाड़ली बहना योजना और विशेष पिछड़ी जाति की महिलाओं बेगा, भरिया और सहरिया को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है।
भाजपा उम्मीद्वार चयन में सबसे आगे:
अगर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसकी तैयारी में भाजपा दूसरी पार्टियों से बहुत आगे नजर आती है। चुनाव की तिथि घोषित करने से पहले भाजपा ने अपने उम्मीद्दवारों की तीन सूची जारी कर दी है। इसमें कुल 79 नाम शामिल हैं। पीएम मोदी पिछले कुछ दिनों से राज्य के दौरे पर हैं और राज्य को उन्होंने कई सौगात भी दिए हैं।
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