रांची, 23 मई: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में झारखंड सरकार की ओर से ‘विकसित भारत 2047’ के तहत राज्य के विकास का विस्तृत रोडमैप पेश किया गया।
इस बैठक में शहरी विकास विभाग द्वारा झारखंड के भविष्य की योजनाओं और प्रगति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। रोडमैप में राज्य के समावेशी और सतत विकास पर विशेष जोर दिया गया है।
प्रमुख बिंदु:
* विकसित भारत 2047: झारखंड सरकार ने इस महत्वाकांक्षी मिशन के तहत राज्य के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है।
* एक्शन टेकन रिपोर्ट: राज्य सरकार ने बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और उनकी प्रगति से जुड़ी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। इसमें पिछली बैठकों में हुए निर्णयों के अनुपालन का विवरण दिया गया।
*प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और पीएम स्वनिधि योजना: पिछली बैठक में इन योजनाओं पर हुई चर्चा के बाद, झारखंड सरकार ने बताया कि राज्य में अब तक 6,278 जरूरतमंदों को ₹55.33 करोड़ के मुद्रा लोन वितरित किए जा चुके हैं।
*स्वनिधि योजना के अंतर्गत सहायता: सड़क विक्रेताओं और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से अब तक 7,748 लाभार्थियों को ₹10 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं।
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन: वर्ष 2014 से 2024 के बीच झारखंड में 24,380 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जो महिला सशक्तिकरण और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
*यह बैठक झारखंड के विकास एजेंडे को केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर रही, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की प्राथमिकताओं और उपलब्धियों को प्रभावशाली तरीके से रखा।
