जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जमीन से जुड़े म्यूटेशन, सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, परिसोधन, ऑनलाइन लगान और भू-अधिग्रहण मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में एलआरडीसी धालभूम गौतम कुमार, सब-रजिस्ट्रार (जमशेदपुर और घाटशिला), सभी सीओ, सीआई और हल्का कर्मचारी उपस्थित थे। हालांकि, एलआरडीसी घाटशिला बिना पूर्व सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहे, जिस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
सीओ और कर्मचारियों को सख्त निर्देश
अपर उपायुक्त ने सभी सीओ को पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी करें और डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बनाकर जनता को लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में म्यूटेशन के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने पर जोर दिया गया। 90 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों का निपटारा करने के साथ रिजेक्शन की स्थिति में कारण स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए।
सक्सेशन म्यूटेशन के लिए आवश्यक कागजात की सूची तहसील और अंचल कार्यालयों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने को कहा गया, ताकि लोगों को अंचल कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।
ऑनलाइन लगान में पोटका, डुमरिया और बोड़ाम फिसड्डी
ऑनलाइन लगान में जिले की उपलब्धि 62% रही। हालांकि, पोटका, डुमरिया और बोड़ाम के हल्का कर्मचारी 30% से भी कम प्रगति कर पाए। पोटका के 2, डुमरिया के 1, बोड़ाम के 3 और पटमदा के 3 हल्का कर्मचारियों को प्रगति में कमी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
भूमि हस्तांतरण मामलों की समीक्षा
बैठक में भूमि हस्तांतरण से जुड़े 12 मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई। इनमें केंद्रीय विद्यालय, एसीबी प्रमंडलीय कार्यालय/थाना भवन, अर्बन कम्युनिटी सेंटर, लैंपसों में गोदाम निर्माण, रिटेल आउटलेट, अखाड़ा निर्माण और जुगसलाई नगर परिषद के कार्यालय हेतु भूमि आवंटन के मामले शामिल थे। संबंधित सीओ को लंबित मामलों में जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
