रांची : झारखंड सरकार ने 1 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले निजी तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना को मंजूरी दे दी है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कांके कृषि भवन में औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि अगले वित्तीय वर्ष से निजी तालाबों के जीर्णोद्धार के दौरान एक तरफ से सीढ़ी का निर्माण भी अनिवार्य किया जाएगा।
वर्तमान में केवल 1 से 5 एकड़ क्षेत्रफल वाले तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस नई योजना से छोटे तालाबों का भी जीर्णोद्धार संभव हो सकेगा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने यह भी कहा कि कृषि विभाग सब्जियों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने के लिए काम कर रहा है। जिससे कि स्थानीय किसानों को घाटे से बचाया जा सके।उन्होंने बताया कि कुछ व्यापारी दूसरे राज्यों से आकर सब्जियों के दाम घटा देते हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।
आधे अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी पर
मंत्री ने कृषि भवन में अधिकारियों और कर्मियों के अवकाश पर जाने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि त्योहारों और छुट्टियों का असर कार्यों पर नहीं पड़ना चाहिए। मंत्री ने कहा कि जब मैं यहां पहुंची तो 50 प्रतिशत कर्मी और अधिकारी 15 से 20 दिन के अवकाश पर थे। यह सरकार की कार्य संस्कृति को प्रभावित करता है। उन्होंने जैविक खेती, पैकेजिंग और शॉर्टिंग के मामलों में सुधार की आवश्यकता जताई।
वहीं जेएसएलपीएस के पलाश ब्रांड का उदाहरण देते हुए कहा कि दूसरे विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों को यहां भी लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही मंत्री ने उद्यान विभाग को निर्देश दिया कि 27 एकड़ में बनने वाली हाई-टेक नर्सरी से स्थानीय 2-3 हजार ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराया जाए। यह कदम पलायन रोकने में मदद करेगा और ग्रामीणों को उनके घर के पास रोजगार का अवसर मिलेगा।
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