
रांची : राजधानी के पॉश इलाके अशोक नगर (रोड नंबर-1) में रास्ते को लेकर छिड़ा विवाद अब कानूनी और प्रशासनिक गलियारों में सुर्खियों में है। रेल डीआईजी (सीनियर आईपीएस) आलोक प्रियदर्शी और पत्रकार सैयद शरीफ इब्राहिम के बीच रास्ते के हक को लेकर चल रही खींचतान में मंगलवार 13 अक्टूबर को एसडीएम सदर की अदालत में तीखी बहस देखने को मिली। सुनवाई के दौरान जब डीआईजी के वकील ने यह दलील दी कि रास्ते पर रोक उनकी तरफ से नहीं बल्कि अशोक नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा लगाई गई है, तो पत्रकार के वकील ने ऐसा सवाल दागा जिसका जवाब वहां मौजूद किसी शख्स के पास नहीं था।
कोर्ट में तीखे सवाल और कागजातों का दौर
सुनवाई के दौरान पत्रकार के अधिवक्ता ने साल 1963 से चले आ रहे इस रास्ते के उपयोग, आरआरडीए के नक्शे और जमीन से जुड़े तमाम पुख्ता और वैध दस्तावेज अदालत के सामने रख दिए। दूसरी तरफ, डीआईजी पक्ष की ओर से कोई भी ठोस जमीनी दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका और लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से मोहलत मांगी गई।
जब डीआईजी के वकील ने पूरा ठीकरा सोसाइटी पर फोड़ने की कोशिश की, तो पत्रकार के वकील ने अदालत से सीधा सवाल किया कि ‘अगर रास्ता सोसाइटी ने बंद किया था, तो फिर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की सरकारी स्कॉर्पियो गाड़ी किसके हुक्म से और क्यों मुख्य गेट के ठीक सामने अड़ाई गई थी?’ हैरानी की बात यह रही कि इस पर अशोक नगर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से सुनवाई में कोई भी प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ।
नियमों की अनदेखी और धमकियों का गंभीर आरोप
पत्रकार पक्ष ने अदालत को बताया कि मामले के एसडीएम कोर्ट में लंबित होने और ‘स्टेटस को’ (यथास्थिति) के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। आरोप है कि अंधेरे का फायदा उठाकर 3 और 4 अक्टूबर की दरमियानी रात गेट के बाहर भारी-भरकम बोल्डर और ईंटें गिरा दी गईं, जिससे वहां रहने वाले छह परिवारों का आना-जाना पूरी तरह ठप हो गया। इस अवहेलना को लेकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अलग से आपराधिक याचिका भी दाखिल की गई है।
अंचल अधिकारी को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश
साथ ही, 29 सितंबर की शाम का वाकया भी कोर्ट के सामने रखा गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि गाड़ी हटाने की गुहार लगाने पर हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के जरिए धमकाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम कोर्ट ने अरगोड़ा थाना प्रभारी और संबंधित अंचल अधिकारी को मौके की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री और गृह सचिव तक शिकायत पहुंचने के बाद अब प्रशासनिक महकमे की नजरें 17 नवंबर पर टिकी हैं, क्योंकि इसी दिन अदालत में अगली सुनवाई होनी है और पुलिस-प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
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