RANCHI: रांची के जिला परिषद सभागार में उप विकास आयुक्त सौरभ भुवनिया की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्यों के अनुरूप समूहों के क्रेडिट लिंकेज, ऋण निकासी, बीमा क्लेम सेटलमेंट और व्यक्तिगत ऋण की प्रगति की प्रस्तुति दी गई। डीपीएम निशिकांत नीरज ने प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया कि कई बैंक शाखाओं में दस्तावेज लंबित हैं, जिस पर उप विकास आयुक्त ने गहरी चिंता व्यक्त की और निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की त्वरित सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी जाए।
उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों के दावों के निपटारे में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने सभी बैंक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बीमा क्लेम से संबंधित कार्रवाई को दो सप्ताह के भीतर निष्पादित किया जाए। साथ ही, दावा निपटान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बैंक/बीमा कंपनियों द्वारा एक नोडल मोबाइल नंबर जारी करने की बात कही गई।
प्रखंडों में बैंक लगाएं कैंप
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सभी प्रखंडों में बैंक कैंप आयोजित किए जाएं, जिसमें बैंक लिंकेज, मुद्रा लोन आवेदन तैयार हों और सिविल जांच की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके अतिरिक्त, जिन बैंकों में 300 से अधिक समूह खाते हैं, वहां एक से अधिक बैंक सखी नियुक्त करने पर भी चर्चा हुई। इम्युर्शन साइट डेवलपमेंट पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर, जेआरजीबी के रीजनल मैनेजर, आरएसईटीआई, आरयूडीएसईटीआई निदेशक, एलडीएम रांची, जेएसएलपीएस के जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी तथा सा-धान के जिला समन्वयक उपस्थित थे।
