RANCHI: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य लव कुश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को राज्यकीय अतिथिशाला में एक बैठक हुई। जिसमें रांची नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने सबसे पहले अनुसूचित जाति बहुल वार्डों में सड़क, बिजली और पानी की स्थिति का मूल्यांकन कर शीघ्र सुधार करने का निर्देश दिया। उन्होंने अनुसूचित जाति के कर्मियों और नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं के साथ कल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में प्रशासक सुशांत गौरव, अपर प्रशासक संजय कुमार, उप प्रशासक रविंद्र कुमार, गौतम प्रसाद साहू, सहायक प्रशासक, निगम के अन्य कर्मचारी और लाभुक उपस्थित रहे।
निगम ने आयोग को दी जानकारी
प्रशासक ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मियों को वेतन के अतिरिक्त ईपीएफ,ईएसआईसी और सुरक्षा किट जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही, नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराकर बेहतर जीवन देने की दिशा में कार्य हो रहा है। इसके अलावा डे एनयूएलएम योजना के अंतर्गत पिंक ऑटो परियोजना, दीदी कैंटीन, सोहराय पेंटिंग और वेंडर मार्केट के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। नागरिकों को ऋण की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
लाभुकों से किया संवाद
एससी सदस्य ने महिला स्वयं-सहायता समूहों और वेंडर मार्केट के उद्यमियों से बातचीत की। लाभुकों ने बताया कि वे अपने व्यवसाय से जीवन यापन कर रहे हैं और ऋण चुकाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने विशेष रूप से पिंक ऑटो परियोजना की सराहना की। लाभुकों को सलाह दी कि वे अपनी आय का उपयोग बच्चों के बेहतर पोषण और शिक्षा में करें।
नगर निगम को दिए तीन महत्वपूर्ण निर्देश
- महिला उद्यमियों और वेंडर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग समय-समय पर आयोजित की जाए।
- अनुसूचित जाति बहुल वार्डों में सड़क, बिजली और पानी की स्थिति का मूल्यांकन कर शीघ्र सुधार सुनिश्चित किया जाए।
- जिन लाभुकों के आवेदन अस्वीकृत हुए हैं, उनके फाइलों की पुनः समीक्षा कर उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाए।
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