RANCHI (JHARKHAND): रांची नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत धुर्वा स्थित आनी गांव में बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट (LHP) में आवंटित आवासों को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लाभुकों ने 2 जून 2025 तक अपनी निर्धारित किश्त की राशि जमा नहीं की है, उनका आवंटन रद्द कर दिया गया। इस आदेश के तहत फिलहाल 139 लाभुकों का आवंटन रद्द किया गया है। लाभुकों ने निर्धारित समयसीमा के बावजूद बैंक से ऋण स्वीकृत नहीं कराया और न ही कोई भुगतान किया। इसके बाद नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। वहीं इसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है।
308 लोगों को दिया गया था नोटिस
नगर निगम के अनुसार कुल 1008 फ्लैटों में से 308 ऐसे लाभुक थे जिन्होंने अपनी किश्तों का भुगतान पूरा नहीं किया था। निगम ने ऐसे सभी लाभुकों को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि यदि वे जल्द से जल्द बैंकों से संपर्क कर ऋण स्वीकृत नहीं कराते और शेष राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनका आवंटन भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद आधे लाभुकों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया।
उप प्रशासक ने दिखाई थी गंभीरता
इस मुद्दे को लेकर निगम कार्यालय में 3 महीने पहले उप-प्रशासक गौतम प्रसाद साहू की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पीएम आवास योजना शाखा के अधिकारियों के साथ-साथ केनरा बैंक और एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था। उप-प्रशासक ने बैंकों को निर्देश दिया था कि लाभुकों के लंबित ऋण आवेदनों को प्राथमिकता पर निपटाया जाए, ताकि लाभुक समय पर अपनी किश्तें जमा कर सकें। उन्होंने कहा था कि बैंक स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे लाभुकों का समय पर भुगतान प्रभावित होता है।
निर्धारित शर्तों का नहीं किया पालन
निगम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों को समय पर आवास उपलब्ध कराना है। यदि कोई लाभुक योजना की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसके आवंटन को रद्द करना निगम के लिए मजबूरी बन जाता है। निगम ने सभी लाभुकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र बैंक से संपर्क करें और आवश्यक ऋण प्रक्रिया पूर्ण कर किश्तों का भुगतान करते रहे।
