दुबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 क्लाइमेट समिट में भाग लेने के लिए दुबई में हैं। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदियों पहले कुछ देशों के किए की कीमत अब पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है, जो भी देश ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को निस्वार्थ होकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन का उदाहरण देते हुए कहा कि विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी 17 फीसदी है।
लेकिन इसके बाद भी कार्बन उत्सर्जन में हमारी हिस्सेदार सिर्फ 4 फीसदी है। हमारा लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45 फीसदी तक घटाना है। भारत ने ग्लोबल बायो फ्यूल एलायंस बनाया। क्लाइमेट फाइनेंस फंड को मिलियन से बढ़ाकर ट्रिलियन डॉलर तक करना चाहिए। इस दौरान PM ने 2028 की क्लाइमेट समिट यानी COP33 भारत में होस्ट करने की मंशा जाहिर की। विदित हो कि पिछले साल मिस्र में हुई COP27 समिट में 200 देशों ने एक समझौता किया था। इसमें क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार अमीर देशों को गरीब और विकासशील देशों को दिया जाने वाला फंड बनाने के लिए कहा गया था। दुबई में इस एग्रीमेंट को स्वीकार कर लिया गया है और एक लॉस एंड डेमेज फंड बनाया गया है।
दुबई में वर्ल्ड लीडर्स के बीच पीएम मोदी:
COP28 की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट से मिले। इससे पहले वे भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान एक डांस ग्रुप ने परफॉर्मेंस भी दी। PM ने कुछ देर खड़े होकर डांस देखा और कलाकारों की तारीफ की।
पीएम मोदी इन कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा:
PM मोदी UAE के साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की भी अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद स्वीडन के साथ एनर्जी ट्रांजिशन ग्रुप LeadIT 2.0 के लॉन्च करेंगे। PM मोदी वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे और कुछ नेताओें के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे।
बैठक का एजेंडा- कार्बन एमिशन कम करना:
COP28 क्लाइमेट समिट 12 दिसंबर तक चलेगा। इसमें भारतीय पीएम के अलावा किंग चार्ल्स, ऋषि सुनक, कमला हैरिस समेत विश्व के167 नेता हिस्सा लेंगे और क्लाइमेट चेंज (जलवायु परिवर्तन) और इसके समाधान के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस समिट का फोकस फॉसिल फ्यूल और कार्बन एमिशन (उत्सर्जन) पर लगाम लगाना है।
साथ हीयह भी तय किया जाएगा कि किस देश को कितना और किस आधार पर मुआवजा मिलेगा। कौन-कौन से देश मुआवजा देंगे, इसका फैसला भी होगा।
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