रांची : झारखंड बजट सत्र 2025 के दौरान झारखंड विधानसभा के 17वें दिन सोमवार को नगर निकाय चुनाव का मुद्दा उठाया गया। सरकार ने जवाब दिया कि निकाय चुनाव संपन्न कराने की तैयारी चल रही है। एक विधायक ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जैसा पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के संपन्न हुआ, उसी तरह नगर निकाय चुनाव भी बिना ओबीसी आरक्षण के हो सकता है।
सरयू राय का सवाल: ओबीसी आरक्षण पर उठे सवाल
विधायक सरयू राय ने सरकार से सवाल किया कि क्या झारखंड हाईकोर्ट द्वारा तय की गई तिथि के भीतर नगर निकाय चुनाव हो पाएगा, और क्या यह चुनाव भी पंचायत चुनाव की तरह बिना ट्रिपल टेस्ट के संपन्न होगा? उन्होंने यह भी पूछा कि इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का जवाब: चुनाव समय पर होंगे
सरयू राय के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि नगर निकाय चुनाव तय समय पर होंगे। अगर जरूरत पड़ी, तो चुनाव के लिए झारखंड हाईकोर्ट से और समय मांगा जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रिपल टेस्ट के सर्वे का काम केवल तीन जिलों में बाकी है। अगर सर्वे रिपोर्ट समय पर मिल जाती है, तो चुनाव तय समय में संपन्न हो जाएंगे।
मंत्री ने विधायक नवीन जयसवाल पर लगाया आरोप
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विधायक नवीन जयसवाल पर बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को 27 फीसदी से घटाकर 14 फीसदी करने में सबसे बड़ा हाथ विधायक नवीन जयसवाल का था।
ट्रिपल टेस्ट सर्वे: दिसंबर 2024 से शुरू
झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव करवाने के लिए चार महीने का वक्त दिया था और 16 मई 2025 तक चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया था। ओबीसी के लिए ट्रिपल टेस्ट का सर्वे दिसंबर 2024 के अंतिम सप्ताह से शुरू किया गया था। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का मुद्दा गरमाया हुआ है और ओबीसी आरक्षण के सवालों के बीच चुनाव की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने चुनाव समय पर कराने का भरोसा दिया है, लेकिन अगर सर्वे में कोई रुकावट आती है तो समय बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध किया जाएगा।
