जमशेदपुर: यूजीसी के नए दिशा-निर्देशों में विसंगतियों के विरुद्ध संयुक्त युवा संघ ने बुधवार को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीसी ऑफिस में सौंपा है। यह ज्ञापन संयुक्त युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि सिंह चंदेल के नेतृत्व में सौंपा गया। रवि सिंह चंदेल ने बताया की यूजीसी द्वारा समानता और समावेशिका संबंधी नए दिशा निर्देश में सुधार की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि यूजीसी द्वारा प्रस्तावित शिकायत निवारण समितियों के वर्तमान प्रावधानों से सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों में भारी असुरक्षा है।
उन्होंने कहा कि नियमों के अभाव में इन दिशा निर्देशों का उपयोग व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए किया जा सकता है। इसलिए मांग की जा रही है की झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में कार्रवाई का प्रावधान हो। किसी भी आरोपी को बिना निष्पक्ष जांच के दोषी मानना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। इसलिए इस मामले में भी न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।
ताकि, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो सके। शिकायत निवारण समितियों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व जरूरी है। ताकि कोई भी फैसला पूर्वाग्रह से मुक्त और निष्पक्ष रहे। रवि सिंह चंदेल ने कहा कि वह न्याय पूर्ण समाज और समानता के पक्षधर हैं। लेकिन, समानता के नाम पर किसी एक वर्ग का उत्पीड़न सबका साथ सबका विकास की भावना के खिलाफ है। इसलिए, अगर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी इन नियमों में जरूरी सुधार नहीं किए गए। तो शैक्षणिक संस्थाओं का माहौल प्रभावित हो सकता है।
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