लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना राज्य का लगभग 8 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करेंगे। आगामी बजट सत्र को लेकर राजनीतिक माहौल में काफी हलचल मची हुई है, खासकर समाजवादी पार्टी द्वारा कुंभ की अव्यवस्थाओं को लेकर किए गए आरोपों के बाद यह हलचल तेज हो गई है। विधानसभा सत्र के सुचारु संचालन को लेकर सोमवार को विधान भवन में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने की।
इस बैठक में नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने की अपील की। उन्होंने विपक्षी दलों से कहा कि वे सदन में जनहित के मुद्दों को उठाएं और स्वस्थ चर्चा के माध्यम से प्रदेश के विकास में सरकार का सहयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि सदन में चर्चा का उद्देश्य प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान करना और विकास को गति देना होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि किसी भी तरह की बाधा या अव्यवस्था सदन की कार्यवाही में नहीं आनी चाहिए और इस जिम्मेदारी को सभी सदस्य निभाएं। उनका मानना था कि जब सभी सदस्य अपने-अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करेंगे, तो विधानसभा का कामकाज अधिक प्रभावी और उपयोगी रहेगा।
विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी इस बैठक में अपने विचार साझा किए और सभी सदस्यों से सदन की कार्यवाही के सुचारु संचालन के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को अपने व्यवहार में संयम बनाए रखना चाहिए और किसी भी विवाद या हंगामे से बचना चाहिए। उनका उद्देश्य था कि सदन में बेहतर माहौल रहे ताकि विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
इस बैठक में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से विनोद सरोज भी मौजूद थे। सभी नेताओं ने विधानसभा सत्र के दौरान सहयोग की बात की और सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई।
बजट सत्र के दौरान हंगामे की संभावना जताई जा रही है, खासकर समाजवादी पार्टी द्वारा कुंभ मेला की अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर हमला बोला जा सकता है। इन हालातों में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील की अहमियत बढ़ जाती है कि सदन में जनहित और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा हो, ताकि सभी सदस्य मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें।
सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का यह भी मानना है कि विधानसभा में स्वस्थ और तर्कसंगत चर्चा होनी चाहिए ताकि सदन का समय व्यर्थ न जाए और जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। इस प्रकार, सीएम योगी और विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह के बाद, अब यह देखना होगा कि इस बजट सत्र में विपक्ष और सरकार किस तरह से सहयोग करते हैं और प्रदेश के विकास के लिए कितने कदम उठाए जाते हैं।
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