लखनऊ : उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार (UP Cabinet Meeting) ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब अगर किसी महिला के नाम पर 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति (जैसे मकान या जमीन) खरीदी जाती है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। मंगलवार शाम लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पहले यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर मिलती थी, जिसमें अधिकतम ₹10,000 की राहत मिलती थी।
इस फैसले से राज्य की लाखों महिलाओं को लाभ मिलेगा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में कुल 37 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें यह फैसला प्रमुख रहा।
महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मजबूती देने की पहल
राज्य के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि सरकार का यह कदम खास तौर पर मध्यम वर्गीय महिलाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। इससे महिलाओं को संपत्ति की स्वामिनी बनने में आसानी होगी, जिससे उनके आत्मविश्वास में इजाफा होगा और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त होंगी।
यह निर्णय मिशन शक्ति अभियान को भी मजबूती देगा, जिसके अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
UP Cabinet Meeting : संपत्ति की खरीद पर मिलेगा बड़ा लाभ
- अगर कोई महिला 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदती है, तो उसे स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी।
- इस छूट से महिला को अधिकतम ₹1 लाख तक की बचत हो सकती है।
- यह छूट महिला के नाम पर मकान, प्लॉट या जमीन की रजिस्ट्री पर लागू होगी।
- इससे महिलाओं के नाम संपत्ति के पंजीकरण में वृद्धि की संभावना है।
केंद्र सरकार के बजट से जुड़ा है योगी सरकार का कदम
बजट 2024 में केंद्र सरकार ने भी महिलाओं को संपत्ति अधिकार देने की दिशा में कदम उठाते हुए निष्पादित विलेखों पर स्टाम्प शुल्क कम करने का सुझाव दिया था। योगी सरकार (UP Cabinet Meeting) का यह निर्णय उसी दिशा में एक ठोस पहल है। इससे महिलाओं को समाज में सामाजिक सम्मान और वित्तीय स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी।
