टेक डेस्क। EMPS Scheme: इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल केन्द्र सरकार ने ईवी (EV) के लिए नई योजना शुरू की है। इसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) कहा जा रहा है। इसके तहत अब हर इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए 3 साल की वारंटी मिलेगी। भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम की घोषणा की है। नई अपडेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) की जगह लेगी, जो 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली है।
EMPS Scheme: 30,000 रुपये तक मिल रही है सब्सिडी
बता दें कि फेम-2 स्कीम के तहत अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर अधिकतम 30,0000 रुपये और इलेक्ट्रिक कार पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। हालांकि, यह सब्सिडी अब 31 मार्च 2024 तक रजिस्टर होने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही उपलब्ध होगी। वहीं फेम-2 स्कीम के तहत अबतक लगभग 12 लाख टू-व्हीलर, 1.41 लाख थ्री-व्हीलर और 16,991 फोर-व्हीलर्स की बिक्री पर सब्सिडी दी जा चुकी है। फेम-II योजना के तहत 5,829 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दी गई है।
इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर अब 10,000 रुपए सब्सिडी
हैवी इंडस्ट्रीज मंत्री महेंद्र नाथ पांडे (Mahendra Nath Pandey) ने बुधवार को बताया कि नई स्कीम 1 अप्रैल, 2024 से 4 महीने के लिए लागू की जाएगी। यह 31 जुलाई 2024 तक वैलिड रहेगी। इसके तहत सरकार 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। इसमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और ई-रिक्शा पर सब्सिडी दी जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स को शामिल किए जाने की फिलहाल जानकारी नहीं दी गई है। नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए सब्सिडी 22,500 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। वहीं, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी 25,000 रुपए और अधिक बैटरी क्षमता वाले इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए 50,000 रुपए निर्धारित की गई है।
EV को बढ़ावा देने के लिए 2019 में आई थी फेम स्कीम
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने 2019 में फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ‘फेम’ योजना शुरू की थी। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इन पर सब्सिडी दी जाती है। फेम-1 योजना के तहत 800 करोड़ रुपए और 2022 में फेम-2 के लिए 10 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को इसे फेम-2 के लिए फाइनेंशियल आउटले को 1,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपए कर दिया गया था।
क्या कारों और ई-बसों पर मिलेगी सब्सिडी?
अब सरकार ने ना केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी को घटा दिया है, बल्कि कुछ कैटेगरी को बाहर भी कर दिया है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ईएमपीएस सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा, इसे सब्सिडी स्कीम से बाहर कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक बसों को भी सब्सिडी स्कीम से हटा दिया गया है। इलेक्ट्रिक कारों की सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली टाटा मोटर्स समेत ईवी मैन्युफैक्चरर्स ने फेम 2 स्कीम को तीन साल तक बढ़ाने की गुजारिश की थी। हालांकि, सरकार ने इस स्कीम को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। अप्रैल से लागू होने वाली नई सब्सिडी स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए ईवी कंपनियों को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना होगा।
क्या कहा केंद्र सरकार ने
इलेक्ट्रिक कारों और बसों को ईएमपीएस योजना (EMPS Scheme) से बाहर रखने पर सरकार ने सफाई दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर और ई-बसों को पहले से चल रहीं योजनाओं जैसे ऑटो पीएलआई और पीएम-ईबस सेवा स्कीम के जरिए बेनिफिट दिया जा रहा है। वहीं, ईएमपीएस योजना को खासतौर पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को ध्यान में रखते हुए लाया जाएगा।
2023 में 15.30 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकीं
देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड और सेल्स तेजी से बढ़ी है। खास तौर पर दोपहिया और तिपहिया सेग्मेंट में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कुल सेल्स 2023 में 15.30 लाख यूनिट तक पहुंच गई थी, जबकि 2022 में यह 10.2 लाख यूनिट थी। ऐसे में कंपनियों का मानना है कि सरकार फेम-2 सब्सिडी के तीसरे चरण के तौर पर आगे बढ़ती है तो इससे इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में मदद मिल सकती है।
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