

Jamshedpur News: जमशेदपुर में डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आधारभूत संरचना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं का असली मकसद तभी पूरा होगा जब अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। उन्होंने पदाधिकारियों को टीम भावना के साथ काम करने और समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने सभी बीडीओ को 15 सितंबर से पहले चार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में कक्षाएं शुरू कराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालय और अस्पतालों की गुणवत्ता में कोई कमी न हो। इसके अलावा उन्होंने जनजातीय छात्रों की शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही।उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 2 अक्टूबर तक धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत सभी परियोजनाएं पूरी हो जाएं।

छात्रों के लिए हेल्थ कार्ड, नियमित स्वास्थ्य जांच और 12,373 बच्चों के बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया को भी तेज करने पर जोर दिया गया।बैठक में बताया गया कि 30 सितंबर तक 15 गैरविद्युतीकृत विद्यालयों में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और दो विद्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। साथ ही 15 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है।

नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की समयसीमा एक सप्ताह तय की गई। उपायुक्त ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली, पानी और पहुंच पथ जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित होनी चाहिए।बैठक में जननी और शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा पर भी विशेष चर्चा हुई। उपायुक्त ने बीडीओ और सीडीपीओ को निर्देश दिया कि गर्भवती माताओं का समय पर पंजीकरण और जांच हो, एमसीपी कार्ड अपडेट रहे और शिशु मृत्यु दर शून्य पर लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।इसके अलावा पेंशन योजनाओं के आधार सीडिंग और नॉन-डीबीटी मामलों के लिए 26 से 29 अगस्त तक कैंप लगाए जाएंगे।
आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बैंक खातों से ऋण अदायगी के नाम पर लाभुकों की राशि काटने पर रोक लगाने की बात कही गई।इस बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी, बीडीओ, सीओ और तकनीकी विभागों के अभियंता मौजूद रहे।
