रांची। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड में मुखिया प्रतिनिधियों का मानदेय आने वाले समय में बढ़ सकता है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग देश के अन्य राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है। विभाग का मानना है कि मुखिया का मानदेय सम्मानजनक होना चाहिए।
उन्होंने पलामू जिला के मेदिनीनगर स्थित गांधी स्मृति टाउन हॉल में आयोजित प्रमंडल स्तरीय मुखिया सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। इस सम्मेलन में पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों के मुखिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर पलामू प्रमंडल क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले मुखिया प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया।
अभावग्रस्त क्षेत्रों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्यः किशोर
वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वंचित और अभावग्रस्त क्षेत्रों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल के लोगों ने गरीबी, अकाल और सूखा जैसी परिस्थितियों का सामना किया है और यहां की प्रति व्यक्ति आय करीब 50 हजार रुपये सालाना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि विभाग मुखिया के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव लाता है, तो वे इसके लिए तैयार हैं।
मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने कहा कि मुखिया जमीनी स्तर के जनप्रतिनिधि होते हैं, जो गांव की जरूरतों और समस्याओं को सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं।
पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी ने जानकारी दी कि पलामू प्रमंडल को करीब ढाई करोड़ रुपये मिले हैं और राज्य वित्त आयोग से भी जल्द राशि जारी होने वाली है। उन्होंने कहा कि मुखिया प्रतिनिधियों के पास अपने गांव और पंचायत के विकास का बेहतर अवसर है। सम्मेलन में पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक सिंह, सहित पलामू प्रमंडल के कई मुखिया प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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