
खूंटी : आदिवासी समुदाय को “वनवासी” कहकर संबोधित करने को लेकर झारखंड में राजनीति गरम है। इसे लेकर बुधवार को खूंटी में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आदिवासी समन्वय समिति एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भगत सिंह चौक में प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में शामिल कांग्रेस नेता एवं विभिन्न संगठन के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आदिवासी समुदाय को वनवासी कहकर संबोधित किया था, जिसे कांग्रेसी आदिवासी सम्मान से जोड़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को भगत सिंह चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी एवं आदिवासी कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में विरोध प्रदर्शन किया गया।
कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि मिश्रा कर रहे थे। जबकि इसकी अध्यक्षता आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिनिधि विल्सन टोपनो ने की।
सभा को संबोधित करते हुए विल्सन तोपनो ने कहा कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक समारोह में गृहमंत्री अमित शाह ने आदिवासी समुदाय को वनवासी शब्द से संबोधित किया, जो आदिवासी समाज की पहचान और सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आदिवासी शब्द संवैधानिक पहचान है और यह देश के मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व करता है।
केंद्र सरकार पर आदिवासियों को कमजोर करने का आरोप
जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि मिश्रा ने कहा कि यह केवल शब्दों का विवाद नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता और अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी आदिवासी समाज के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी।
मौके पर प्रदेश सचिव रामकृष्ण चौधरी, जिला उपाध्यक्ष रविकांत मिश्रा, जयसिंह नाग, वरिष्ठ कांग्रेसी देवजीत देवधरिया, जिला महासचिव गोपाल भगत, नगर पंचायत अध्यक्ष गुलाम गौश, महिला जिला अध्यक्ष सुनीता गोप, देवेन्द्र महतो सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस एवं आदिवासी कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे।
आदिवासी संगठनों ने किया विरोध
खूंटी के भगत सिंह चौक में आदिवासी समन्वय समिति एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक मार्शल ने कहा कि आदिवासी समाज अपनी पहचान, संस्कृति, जल-जंगल-जमीन और अस्मिता की रक्षा के लिए लगातार संघर्षरत है।
दुर्गावती ओड़ेया ने आरोप लगाया कि आदिवासियों की धार्मिक पहचान और जनगणना के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का बयान दिया गया है।
वहीं, दामु मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार विकास की बात करने के बजाय आदिवासियों की संवैधानिक पहचान समाप्त करने का प्रयास कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। जंगल जमीन बचाओ मोर्चा के जिला अध्यक्ष जोनसन होरो ने कहा कि केंद्र सरकार की नजर आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदाओं पर है।

