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Jamshedpur News : बर्मामाइंस में प्रशासन का बड़ा एक्शन, सरकारी जमीन से 17 दुकानों का अतिक्रमण हटाया; टाटा स्टील के आवेदन पर कार्रवाई

संबंधित लोगों को पहले ही नोटिस जारी कर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। निर्धारित समय सीमा के भीतर कब्जा नहीं हटाए जाने के बाद प्रशासन ने खुद कार्रवाई करते हुए चिह्नित क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया।

by Mujtaba Haider Rizvi
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Jamshedpur : जमशेदपुर के बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने मंगलवार को कार्रवाई की। स्टार टॉकीज के पास आशीर्वाद होटल के पीछे चिह्नित सरकारी जमीन से करीब 17 दुकानों और अस्थायी निर्माण को हटाया गया। अनुमंडल प्रशासन के निर्देश पर दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। बताया गया कि टाटा स्टील की ओर से संबंधित जमीन पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन को आवेदन दिया गया था। इसी आवेदन और अतिक्रमणवाद में पारित आदेश के आधार पर कार्रवाई की गई।

नोटिस के बाद भी नहीं हटाया गया था कब्जा

प्रशासन के अनुसार, संबंधित लोगों को पहले ही नोटिस जारी कर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। निर्धारित समय सीमा के भीतर कब्जा नहीं हटाए जाने के बाद प्रशासन ने खुद कार्रवाई करते हुए चिह्नित क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान दुकानों और अन्य अस्थायी ढांचों को हटाया गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

दंडाधिकारी की मौजूदगी में कार्रवाई

मौके पर मौजूद दंडाधिकारी ने बताया कि टाटा स्टील की ओर से दिए गए आवेदन और अनुमंडल प्रशासन के आदेश के आधार पर अतिक्रमण हटाया गया है। कार्रवाई के दौरान करीब 17 दुकानों को हटाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अधिकारियों को चिह्नित अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

साकची में भी अतिक्रमण पर कार्रवाई की तैयारी

प्रशासन की ओर से जारी सूची में साकची थाना क्षेत्र की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी शामिल है। विभिन्न अतिक्रमणवादों में पारित आदेश के आधार पर चिह्नित स्थानों से कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया है। राजस्व अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहकर दंडाधिकारी को आवश्यक सहयोग देने को कहा गया है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी न्यायालय के आदेश की जानकारी सामने आने पर उसका अध्ययन कर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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