
Central Desk:अदालत में केंद्र सरकार के मुकदमों की पैरवी को लेकर वकीलों के नए पैनल तैयार कर लिए गए हैं। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने झारखंड हाईकोर्ट, रांची स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) और धनबाद की निचली अदालतों के लिए नए पैनल अधिवक्ताओं की सूची जारी कर दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह नियुक्ति 18 नवंबर 2026 से प्रभावी मानी गई है और अगले तीन साल या फिर अगले आदेश-जो भी पहले हो-तक लागू रहेगी।
मंत्रालय के विधि कार्य विभाग से जुड़े सहायक विधिक सलाहकार मनिंद्र चौधरी के हस्ताक्षर से 20 नवंबर 2026 को यह आदेश सामने आया है। इसमें साफ किया गया है कि यह पैनल कर (टैक्स) से जुड़े मामलों को छोड़कर केंद्र सरकार के बाकी सभी मुकदमों में सरकारी पक्ष को मजबूती से रखेगा।
हाईकोर्ट में 44 वकील संभालेंगे कमान
झारखंड उच्च न्यायालय के लिए बनी सूची ‘ए’ में कुल 44 अधिवक्ताओं को जगह मिली है, जिन्हें वरिष्ठता और काम के दायरे के हिसाब से दो हिस्सों में बांटा गया है। सीनियर पैनल काउंसिल में 13 नाम हैं। हरेंद्र कुमार महतो, राजेंद्र कृष्णा, बख्शी विभा, सुनील कुमार, प्रशांत विद्यार्थी, रवि प्रकाश, बृज बिहारी सिन्हा, सुधीर कुमार श्रीवास्तव, हेमंत कुमार गुप्ता, अमित सिन्हा, श्रीनू गरपति, प्रवीण कुमार पांडेय और आकाश भूषण का नाम इस सूची में शामिल है।
सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल (31 नाम): पवन कुमार पाठक, इंदु पाराशर, नीतू सिन्हा, लीना मुखर्जी, अवनीश रंजन मिश्रा, जितेंद्र त्रिपाठी, डॉ. मिथिलेश कुमार पांडेय, रामित सतेंदर, निकी सिन्हा, राधा कृष्ण गुप्ता, विजय शंकर प्रसाद, अनिल कुमार गंझू, किरण सुषमा खोया, अभिजीत कुमार सिंह, अनिता कुमारी, चिंता खुशबू हेम्ब्रम, चंद्र प्रकाश, कुमार वैभव, रवि कुमार सिंह, भारत कुमार, अवनीश शंकर, दिवाकर उपाध्याय, विकाश कुमार, रंजना मुखर्जी, नेहा पांडेय, प्रवीण शर्मा, अनुराग कश्यप, लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव, मनीष सिंह, पंकज कुमार और देवेश अजमानी को इस वर्ग में स्थान मिला है।
कैट रांची और धनबाद कोर्ट के लिए भी चेहरे तय
सरकारी कर्मचारियों से जुड़े सेवा मामलों की सुनवाई करने वाले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की रांची बेंच के लिए सूची ‘बी’ के तहत 12 अधिवक्ताओं की नियुक्ति हुई है। इसमें कुमार हर्ष को सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल (लिटिगेशन इन-चार्ज) की अहम जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद कुमार सिंह और विनोद कुमार साहू सीनियर पैनल काउंसिल बनाए गए हैं। इसके अलावा पंचदेव सिंह, अंजू कच्छप, रितेश कुमार बॉबी, श्रेष्ठा मेहता, रोमित कुमार, मुकेश कुमार, आशीष कुमार शेखर, हेमंत कुमार गुप्ता और जगदीश को एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किया गया है।
वहीं, धनबाद के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों (सूची ‘सी’) में केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए संजय कुमार सिन्हा को स्टैंडिंग गवर्नमेंट काउंसिल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नियम,फीस और आगे की प्रक्रिया
आदेश के मुताबिक, नियुक्त सभी अधिवक्ताओं की फीस और सेवा से जुड़ी शर्तें मंत्रालय के पहले से तय कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार ही लागू होंगी। इस नियुक्ति की सूचना झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल प्रशांत पल्लव और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल प्रशांत कुमार सिंह सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है ताकि अदालती कामकाज में तालमेल बना रहे।
अदालती मोर्चे पर केंद्र की नई रणनीति
तीन साल के लिए पैनल अधिवक्ताओं की तैनाती की गई है। विधि मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट से जिला अदालत तक नए चेहरों को जिम्मेदारी तय की गई है। केंद्र सरकार से जुड़े कानूनी विवादों के तेजी से निपटारे और प्रभावी पैरवी के उद्देश्य से विधि एवं न्याय मंत्रालय ने झारखंड में अपने पैनल वकीलों की नई व्यवस्था लागू कर दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी से 18 नवंबर 2026 से प्रभावी यह तैनाती तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक जारी रहेगी।
20 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, इन अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर मामलों को छोड़कर शेष मुकदमों के लिए की गई है। हाईकोर्ट की 44 सदस्यीय टीम में 13 सीनियर पैनल काउंसिल और 31 सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल शामिल हैं, जबकि कैट रांची में 12 और धनबाद कोर्ट में 1 अधिवक्ता को पदभार दिया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी वकीलों की फीस और शर्तें पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही रहेंगी, और इसकी प्रतिलिपि हाईकोर्ट रजिस्ट्रार तथा एएसजी व डीएसजी कार्यालयों को भी प्रेषित कर दी गई है।

