
रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा जेएसएससी- सीजीएल से जुड़े मामले में आरोपी संतोष कुमार मस्ताना को लेकर अदालत की प्रक्रिया एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। उनकी ओर से सीआईडी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में रिकवरी याचिका लगाई गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक रिकवरी अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक आगे की कार्यवाही नहीं बढ़ेगी। इसी वजह से फिलहाल आरोप गठन की तारीख भी मुकर्रर नहीं की गई है और मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की गई है।
यह पूरा विवाद परीक्षा में कथित प्रश्नपत्र लीक और अनियमितताओं की जांच से जुड़ा है। वित्त विभाग के सेक्शन ऑफिसर संतोष कुमार मस्ताना को सीआईडी ने 28 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। जांच के शुरुआती दौर में एजेंसी ने प्रश्नपत्र लीक की अफवाह फैलाने और ठगी से जुड़े पहलू सामने रखे थे। बाद की जांच में दावा किया गया कि उनके फोन से परीक्षा से जुड़े 14 सवाल-जवाब के संकेत मिले थे। साथ ही डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ या उन्हें हटाने जैसे आरोप भी लगाए गए।
करीब चार महीने सलाखों के पीछे रहने के बाद संतोष मस्ताना को जमानत मिल गई थी। बाहर आने के बाद उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि उन्हें खुद अभ्यर्थियों से पेपर लीक और सेटिंग की भनक लगी थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने और अपने पक्ष में सबूत व गवाही रखने की बात भी कही थी।
गिरफ्तारी के वक्त यह मामला सियासी गलियारों में भी खूब गरमाया था। विपक्ष के प्रमुख नेताओं बाबूलाल मरांडी और अमर कुमार बाउरी ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे। विपक्ष का तर्क था कि जो व्यक्ति परीक्षा में संभावित गड़बड़ी की बात उठा रहा था, आखिर उसी पर कार्रवाई क्यों की गई। अब सबकी निगाहें 2 दिसंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां रिकवरी याचिका पर बहस के बाद आगे की दिशा तय होगी।
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