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ODISHA : आय से अधिक संपत्ति मामले में ओडिशा सरकार का अधिकारी गिरफ्तार, भेजा जेल

by Rakesh Pandey
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राउरकेला: ओडिशा पुलिस की सतर्कता शाखा ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में नवरंगपुर के अतिरिक्त उपजिलाधिकारी प्रशांत कुमार राउत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। टीम में शामिल अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राउत को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था।

इसके बाद सुंदरगढ़ जिले की एक अदालत से जमानत अर्जी नामंजूर हो जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। सतर्कता विभाग ने बताया कि राउत के पास 5,21,09,659 रुपये की संपत्ति है जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत का 506 प्रतिशत अधिक है।

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अधिकारियों ने बताया कि राउत अपने पास तीन करोड़ रुपये से अधिक की नकदी होने के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उन्होंने बताया कि राउत और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि राउत को शनिवार को विशेष सतर्कता अदालत में पेश किया गया था जिसने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान जांच अधिकारियों ने भुवनेश्वर में उनके नाम पर दो मंजिला भवन , कटक एवं भुवनेश्वर में महंगे स्थानों पर कई भूखंड तथा नवरंगपुर जिले के उमरकोटे में एक बेनामी भूखंड पाया है।

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उन्होंने बताया कि इनके अलावा, उनके पास 3,02,30,800 रुपये की नकदी, उनके बैंक खातों एवं बीमा जमा राशि के तौर पर 92.34 लाख रुपये, 27.27 लाख रुपये मूल्य के सोने एवं चांदी के गहने एवं घरेलू सामान भी बरामद किये गये। बयान के अनुसार मामले की जांच जारी है। राउत को 2018 में भी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब वह सुंदरगढ़ जिले में प्रखंड विकास अधिकारी थे। इस बीच राउत की गिरफ्तारी से सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है।

सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ राउत का एक कथित फोटो वायरल हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को तलचेर में पार्टी की एक रैली में आरोप लगाया कि आरोपी को ‘तीसरे तल’ (मुख्यमंत्री कार्यालय) से संरक्षण मिल रहा था। इस पर बीजद प्रवक्ता सस्मित पात्रा ने कहा, कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने संबंधी ओडिशा सरकार की नीति से परिचित होने के बाद भी प्रधान ऐसे बयान दे रहे हैं।

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