जमशेदपुर : झारखंड के जमशेदपुर के कदमा स्थित डीबीएमएस हाई स्कूल प्रबंधन ने 3 छात्रों को फीस जमा नहीं करने पर स्कूल से बाहर निकाल दिया है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गरीब व अभिवंचित(बीपीएल) वर्ग के अंतर्गत इन छात्रों ने पूर्व में दाखिला लिया था। कक्षा आठवीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन बच्चों ने कक्षा 9वी में प्रवेश लिया। इसके बाद फीस जमा नहीं करने का हवाला देकर स्कूल से इन्हें बाहर कर दिया गया है।
कुछ ऐसा है पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार स्कूल ने यह कहते हुए इन बच्चाें के अभिभावकाें से फीस जमा करने काे कहा था कि राईट टू एजुकेशन के तहत गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चाें काे सिर्फ 8वीं तक की नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। ऐसे में 9वीं कक्षा में सामान्य बच्चाें की तरह फीस जमा करना हाेगा।
जब इन बच्चाें के अभिभावकाें ने फीस नहीं जमा किया ताे उन्हें निकाल दिया गया। विदित हाे कि ये सभी बच्चे इंट्री कक्षा से ही डीबीएमएस हाईस्कूल के छात्र रहे हैं और वहीं से 8वीं की परीक्षा पास कर 9वीं कक्षा में पहुंचे हैं। स्कूल ने 8वीं कक्षा तक ताे नि:शुल्क शिक्षा दी लेकिन जैसे ही बच्चे 9वीं कक्षा में गए ताे प्रबंधन फीस की मांग करने लगा।
अभिभावक संघ ने किया विराेध प्रदर्शन :
स्कूल प्रबंधन द्वारा 9वीं कक्षा के इन बच्चाें काे क्लास करने से राेके जाने के विराेध में जमशेदपुर अभिभावक संघ ने बुधवार काे विराेध प्रदर्शन कर किया। संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अभिभावक जिला शिक्षा विभाग के समक्ष इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया।
इसके बाद अभिभावकाें ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम को ज्ञापन सौंपते हुए यह मांग की कि (2023-24) शुरुआत से अभिवंचित वर्ग के बच्चाें से लगातार फीस की मांग की जाती रही है, (ये बच्चे इस स्कूल की कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा पाते रहे है) जबकि इन बच्चों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे फीस दे पाएं।इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने 22 जुलाई से पिंकी कुमारी, पुष्पा तंतुबाई व कृष्णा बोदरा के स्कूल आने पर रोक लगा दी है। विभाग इसमें हस्तक्षेप करते हुए इन बच्चाें की नि:शुल्क शिक्षा जारी कराए।
नई शिक्षा नीति में नि:शुल्क शिक्षा दिलाने का है प्रावधान :
अभिभावक संघ ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लागू कर दिया है। इस कानून का लाभ जमशेदपुर के बच्चों को नहीं मिल रहा है क्योंकि इस कानून के कंडिका 8-8 में अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 12 वी तक नि:शुल्क शिक्षा देने के प्रावधान है। राजस्थान सरकार अपने राज्य के अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को इसका लाभ दे रही हैं लेकिन झारखंड मैं अब तक यह सुविधा नहीं मिल पा रही।
