दुमका: Dumka News: दुमका में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार की कार्यशैली को लेकर सीधा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र से मिलने वाली विकास निधि का उपयोग राज्य सरकार ठीक से नहीं कर रही है। इस निधि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) तक नहीं भेज पा रही है।
बोले मरांडी-लूटने के लिए पैसे नहीं भेजती केंद्र सरकार
मरांडी ने साफ किया कि केंद्र सरकार राज्य को विकास योजनाओं के आधार पर तीन किश्तों में राशि देती है। अगर राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाणपत्र ही नहीं देगी तो आगे की किश्तें रुक जाएंगी। मरांडी ने आगे कहा, “केंद्र सरकार लूटने के लिए पैसा नहीं भेज सकती है। राज्य सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएगी तो अगली किश्तें स्वतः जारी हो जाएंगी।”
डीजीपी नियुक्ति में अपनाए गए अवैध तौर-तरीके
बाबूलाल मरांडी ने राज्य के डीजीपी मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में अब तक कोई अधिकृत डीजीपी नियुक्त नहीं किया गया है और जो व्यक्ति वर्तमान में डीजीपी के तौर पर काम कर रहा है, उसका कार्यकाल 30 अप्रैल को ही समाप्त हो गया था। इसके बावजूद राज्य सरकार उन्हीं से काम ले रही है, जो पूरी तरह गैरकानूनी है।
कहा- झारखंड संवेदनशील, आतंकवाद का खतरा
नेता प्रतिपक्ष ने झारखंड को बेहद सेंसिटिव राज्य बताते हुए आतंकी गतिविधियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर आपको याद हो तो कई आतंकवादियों का ठिकाना झारखंड में रहा है, जो राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बेहद गंभीर मामला है।
