पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह शुरू हुई कैबिनेट बैठक में कुल 20 अहम एजेंडों को मंजूरी दी गई। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले यह बैठक विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। इसमें विभिन्न विभागों के विकास, नियुक्ति प्रक्रियाएं, प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्य स्वीकृतियां
• राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: राजस्व विवादों व मुकदमे के निपटारे हेतु ‘राजस्व परामर्शी समिति’ की स्थापना को मंजूरी मिली।
• नगर विकास एवं आवास विभाग: भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “In Building Solutions” पहल को मंजूरी प्रदान की गई।
• पर्यटन विभाग: पटना में पाँच सितारा होटल के निर्माण के लिए सरकारी जमीन पर निजी सहभागिता के आधार पर LOA जारी करने की स्वीकृति दी गई।
• खेल विभाग: “राज्य खेल अकादमी एवं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम” सहित स्टाफ भर्ती एवं सेवा शर्तों से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई।
• नगर विकास एवं आवास विभाग: शहरी आवास योजना 2.0 के तहत केंद्र सरकार से प्राप्त आमंत्रित निधि ₹2,24,35,00,000 की राशि जुटाने व उसकी निज़ामीन सुनिश्चित करने की स्वीकृति दी गई।
• गृह विभाग (आर्ह अभाव): बिहार पुलिस के Special Auxiliary Police (SAP) में मौजूदा 1717 सैनिकों को वर्ष 2025–26 तक विस्तार देने की अनुमति मिली।
• मीडिया एवं सचिवालय विभाग: मधुबनी, वीरगंज, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा को ‘उड़ान योजना’ के तहत छोटे हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने हेतु MoU पर हस्ताक्षर की स्वीकृति दी गई।
प्रशासनिक व वित्तीय निर्णय
• स्वास्थ्य विभाग: स्वास्थ्य समन्वय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु “सेवा नियम” लागू करने की स्वीकृति मिली।
• शिक्षा विभाग: माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समितियों, पुस्तकालयाध्यक्षों, परिचर वर्ग तथा विकासकर्मियों के नियुक्ति, सेवा एवं अनुशासनिक नियम-2025 लागू करने के प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।
• ग्राम एवं भू-जल विभाग: पंचवर्षीय नदी पुनर्योजना अध्ययन हेतु CMPDI द्वारा ₹2,58,61,352 की स्वीकृति मिली।
• पथ निर्माण विभाग: मौजूदा यांत्रिक उपकरणों के नवीनीकरण व तकनीकी अपग्रेस पर मंज़ूरी प्राप्त हुई।
• श्रम संसाधन विभाग: बिहार श्रम सेवा (तकनीकी) में 4 अतिरिक्त वरिष्ठ तकनीशियन (वेतन स्तर–9) पदों के सृजन को मंजूरी मिली।
• स्वास्थ्य विभाग: बिहार स्वास्थ्य नियमावली, 2025 के तहत तमाम पदों की समीक्षा व नियुक्ति नीति को मार्गदर्शक बनाया गया।
