सेंट्रल डेस्क/DA for Central Government Employees : लोकसभा चुनाव से मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिऐ गए। इनमे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फैसलों की जानकारी दी। चार फीसदी की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाला मंहगाई भत्ता 46 फीसदी से बढ़कर अब 50 फीसदी हो गया है।
DA : खर्च होंगे अतिरिक्त 15,014 करोड़ रुपये
महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने से सरकार पर 4 फीसदी DA का भार बढ़ने से इस साल केंद्रीय सरकार को 15,014 करोड़ रुपया का अतिरिक्त व्यय होगा। सरकार की तरफ से की गई इस घोषणा का लाभ एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभागियो को मिलेगा। केंद्रीय सरकार ने महंगाई भत्ते के साथ-साथ पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई राहत में भी इतनी ही बढ़ोतरी की है। मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त रूप से 12,869 करोड़ रूपए सालाना का बोझ पड़ेगा। साल 2024-25 के दौरान कुल प्रभाव 15,014 करोड़ रुपए बैठेगा।
अन्य भत्तों पर 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी
वहीं DA में बढ़ोतरी के साथ परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत अन्य भत्तों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 27 प्रतिशत, 19 प्रतिशत और 9 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमश 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कर दिया गया है। ग्रेच्युटी के तहत लाभ में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके तहत सीमा मौजूदा के 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई है। इन विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 9,400 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार DA और DR में वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी उज्जवला योजना की सब्सिडी
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उज्जवला योजना पर मिलने वाली सब्सिडी एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक तक थी उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 300 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी का लाभ एक साल में 12 सिलेंडर की सीमा तक 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा।
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