लखीसराय : बिहार में लखीसराय के जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र इन दिनों पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बुधवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों और अंचल अधिकारियों (सीओ) के साथ भूमि सर्वे की समीक्षा बैठक की, जिसमें कई गंभीर मामलों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। डीएम ने जिले में भूमि सर्वे में हो रही लापरवाही पर कड़ा एतराज जताया और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
भूमि सर्वे पर डीएम की नाराजगी
लखीसराय जिले में वर्तमान में भूमि सर्वे दो चरणों में चल रहा है, लेकिन बैठक के दौरान यह खुलासा हुआ कि विभाग के पास मैप का अभाव है, जो कि सर्वे कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है। इस पर डीएम मिथिलेश मिश्र ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और इस स्थिति को तत्काल सुधारने की आवश्यकता जताई। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि सरकारी भूमि को चिह्नित करने के लिए जरूरी मानचित्र उपलब्ध कराए जाएं, ताकि विकास कार्यों में कोई रुकावट न आए।
सरकारी भूमि के अतिक्रमण पर कार्रवाई में लापरवाही
डीएम की बैठक में यह भी सामने आया कि सरकारी भूमि अतिक्रमण के मामलों में पिछले 9 महीने से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस लापरवाही पर डीएम ने सभी अंचल अधिकारियों (सीओ) से स्पष्टीकरण मांगा और चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई, तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भूमि अतिक्रमण एक गंभीर मुद्दा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
भू-राजस्व लक्ष्य पूरा नहीं हुआ
डीएम ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया। उन्होंने यह पाया कि भू-राजस्व का निर्धारित लक्ष्य मात्र 12 प्रतिशत ही पूरा हो पाया है, जो कि बेहद चिंताजनक है। इस पर डीएम ने कड़ा फैसला लिया और सभी अंचल अधिकारियों (सीओ) का दिसंबर महीने का वेतन रोक दिया। उन्होंने कहा कि जब तक विभाग अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं करता और कार्य में सुधार नहीं आता, तब तक यह कार्रवाई जारी रहेगी।
सीओ को दिए गए कड़े निर्देश
डीएम ने सभी सीओ को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द दाखिल-खारिज मामलों का निपटान करें और सरकारी भूमि को चिह्नित करने के कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वे और राजस्व कार्यों में देरी से न केवल विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बढ़ने की संभावना भी बढ़ रही है।
बैठक में शामिल अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में डीएम के साथ-साथ एडीएम, वरीय उपसमाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और अमीन भी मौजूद रहे। सभी ने डीएम द्वारा उठाए गए सवालों का उत्तर देने की कोशिश की और भविष्य में सुधार लाने का आश्वासन दिया।
लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्र ने भूमि सर्वे और राजस्व विभाग की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाया है। उनके फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि विभाग में सुधार लाने के लिए वे किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भूमि अतिक्रमण और भू-राजस्व से जुड़े मामलों में की गई लापरवाही को लेकर डीएम ने अधिकारियों को कठोर चेतावनी दी है। अब देखना यह है कि सीओ और अन्य अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किस हद तक किया जाता है और जिले में भूमि सर्वे के काम में सुधार होता है या नहीं।
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