Jamshedpur (Jharkhand) : जमशेदपुर के शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, पूर्वी सिंहभूम ने कमर कस ली है। शिक्षक समस्या निवारण दिवस के अवसर पर, शनिवार को जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) से मिला। इस मुलाकात के दौरान, संघ के नेताओं ने शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और उनके त्वरित निराकरण का आग्रह किया।
लंबित भत्तों और स्थानांतरण में देरी
बैठक के दौरान, जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने राजेंद्र कुमार कर्ण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक शिक्षकों को मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता नियमित रूप से मिलता रहेगा। हालांकि, जमशेदपुर के कई शिक्षकों को अब भी परिवहन भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि सरायकेला, रांची, बोकारो और धनबाद जैसे अन्य शहरों में यह सुविधा जारी है। श्री सिंह ने इस विसंगति को दूर करने की मांग की।
इसके अलावा, संघ ने वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार महिला शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश के दौरान छुट्टी वेतन (अवकाश अवधि में वेतन) को बिना किसी रोक-टोक के उनके जिले में जारी करने के लिए पत्र जारी करने का भी आग्रह किया। जिला संवर्ग के शिक्षकों के अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के निर्माण में हो रही देरी पर भी चिंता व्यक्त की गई। संघ ने मांग की कि यदि सॉफ्टवेयर में विलंब होता है, तो पूर्व की भांति मैन्युअल रूप से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों और दूरदराज के क्षेत्रों में कई वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को राहत मिल सके। साथ ही, जिले के भीतर शिक्षकों का स्थानांतरण भी निर्धारित समय सीमा में और पारदर्शी तरीके से करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया।
सरकारी स्कूल में पुलिसकर्मी और महिला शिक्षकों की छुट्टी का मुद्दा
प्रतिनिधिमंडल ने बाल भारती जैप 6 मध्य विद्यालय सिदगोड़ा जमशेदपुर 1 में व्याप्त एक गंभीर समस्या की ओर भी डीएसई का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि यह पूर्णतः सरकारी विद्यालय है, लेकिन इसका संचालन पुलिसकर्मियों द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में किया जा रहा है। इसके अलावा, वहां कार्यरत महिला शिक्षिकाओं को विशेष आकस्मिक अवकाश (SL) का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जो कि विभागीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। संघ ने इस मामले की गहन जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की।
डीएसई ने दिया जल्द समाधान का आश्वासन
अरुण कुमार सिंह ने बताया कि जिला शिक्षा अधीक्षक ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि शिक्षकों की इन सभी समस्याओं का जल्द ही निदान किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण मुलाकात में अरुण कुमार सिंह के साथ राजेंद्र कर्ण, रमाकांत शुक्ला, टीप्रु तियु, ननी गोपाल हेंब्रम, महेंद्र नाथ मुर्मू, उत्तम कुमार सिंह, पी सत्य नारायण राव, गणपति और उत्तम सरदार समेत कई अन्य शिक्षक भी शामिल थे।
