रांची : छठे विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपना अभिभाषण दिया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के अब तक किए गए कार्यों की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड सरकार ने विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और इस यात्रा के दौरान मंईयां सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गजब की गति आई है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव और रोजगार सृजन
राज्यपाल ने बताया कि इन योजनाओं के तहत राज्य सरकार ने ग्रामीणों को आवास और सम्मान प्रदान किया, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हुआ है। इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद (ODOP) पहल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत रांची के कोर कैपिटल एरिया, धुर्वा में यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, धुर्वा में झारखंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है, जो राज्य में निर्यात के लिए जरूरी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करेगा। इस योजना की लागत का 47 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
रोजगार और भ्रष्टाचार पर अंकुश
राज्यपाल ने यह भी बताया कि बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए इस वित्तीय वर्ष में 81 भर्ती कैंपों और 63 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 8499 युवाओं का चयन किया गया। साथ ही 21861 प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार ऑफर किया गया। वहीं, सरकार ने विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है, जिसके तहत विधवा महिलाओं को दो लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब तक 59 भ्रष्टाचार कांड दर्ज किए गए हैं और 56 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया है।
नक्सलवाद पर कड़ी कार्रवाई
राज्यपाल ने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सफलतापूर्वक चलाए गए नक्सली अभियानों की जानकारी भी दी। वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। साथ ही, 154 संगठित अपराधी गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।
छात्रों को आर्थिक सशक्तिकरण
राज्यपाल ने छात्रों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी राज्य सरकार की पहल को सराहा। उन्होंने बताया कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाकर क्रमश: 500 से 1500 रुपए और 2250 से 4500 रुपए कर दिया गया है।
