रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार देर रात मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राजस्व संग्रहण, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों और जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा -2023 से जुड़े विवादों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में पूरा किया जाए और नए स्रोतों से राजस्व बढ़ाने की संभावनाओं की तलाश की जाए। इसके साथ ही कर संग्रहण (टैक्स कलेक्शन) में किसी प्रकार के व्यवधान को तुरंत हल करने के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाने का भी आदेश दिया। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग को फर्जी निबंधन और इनवॉइस के मामलों की पहचान कर रोकथाम के लिए एनफोर्समेंट सिस्टम स्थापित करने का निर्देश दिया।
नामकुम में होगा मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने 28 दिसंबर को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारी पर भी जोर दिया। इस कार्यक्रम में राज्यभर की महिला लाभुकों को सम्मान राशि 2500 रुपये डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि महिला लाभुकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
अब ऑनलाइन होगी परीक्षा
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जेएसएससी की परीक्षा से जुड़े विवादों की निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि पेपर लीक जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सके।
भ्रष्ट अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पलायन और पोक्सो एक्ट से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने, स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने और संबंधित मामलों की जांच में किसी प्रकार की कोताही न बरतने की बात कही। उन्होंने पलायन की समस्या की भी निगरानी करने का निर्देश दिया। अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार और जमीन विवादों से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को जमीन दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। जमीनों के डिजिटाइजेशन के काम में भी तेजी लाने की बात कही, ताकि भविष्य में विवादों पर काबू पाया जा सके।
बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
