रांची : झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 16वें दिन शनिवार को राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सदन को आश्वस्त किया कि एक माह में अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर लिया जाएगा और इसकी नियमावली भी तैयार कर ली जाएगी। चमरा लिंडा ने बताया कि पूर्व में बनाई गई नियमावली में कई विसंगतियाँ थीं, जिन्हें सुधारने के लिए नियमावली को फिर से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान की विभिन्न धाराओं के मद्देनजर नियमावली तैयार करने में थोड़ा अधिक समय लग रहा है। मंत्री ने अनुसूचित जाति के विधायकों से सुझाव देने की भी अपील की, ताकि नियमावली सभी आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जा सके।
भाजपा विधायक मंजू देवी ने किया सवाल
इस विषय पर भाजपा विधायक मंजू देवी ने सवाल उठाया कि 2020 के बाद से अनुसूचित जाति आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले पांच वर्षों में आयोग का गठन क्यों नहीं किया गया, इस पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। चमरा लिंडा ने विधायक के सवाल का जवाब देते हुए आयोग गठन प्रक्रिया में हो रही देरी के कारणों को स्पष्ट किया और आश्वासन दिया कि यह समस्या एक महीने के भीतर हल कर ली जाएगी।
झारखंड विधानसभा में शनिवार को राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि होल्डिंग टैक्स और फ्लैट के निबंधन दर में हो रही विसंगतियों को दूर किया जाएगा। कोडरमा जिले के प्रभारी मंत्री रामदास सोरेन ने सदन को जानकारी दी कि 1 अगस्त 2025 से पहले एक बैठक बुलाकर कोडरमा जिले की होल्डिंग टैक्स और फ्लैट निबंधन की विसंगतियों का समाधान किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने भी विधानसभा में आश्वासन दिया कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से काम करेगी और विसंगतियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएगी।
भाजपा विधायक नीरा यादव ने उठाया मुद्दा
इससे पहले भाजपा विधायक नीरा यादव ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कोडरमा जिले में होल्डिंग टैक्स और फ्लैट निबंधन दर में अत्यधिक वृद्धि का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हजारीबाग, धनबाद और अन्य जिलों में सर्किल रेट के हिसाब से निर्धारित होल्डिंग टैक्स, कोडरमा जिले के मुकाबले बहुत कम है। नीरा यादव ने बताया कि कोडरमा में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन हो रहे हैं और पिछले पांच वर्षों से वह सदन में इसे उठाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हर बार सरकार डीसी की अध्यक्षता में बैठक बुलाकर समाधान का आश्वासन देती है, लेकिन यह आश्वासन पूरा नहीं हुआ है।
मंत्री रामदास ने कहा-1 अगस्त तक समाधान
प्रभारी मंत्री रामदास सोरेन ने जवाब दिया कि आगामी 1 अगस्त से पहले एक अवश्य बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें इस मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, “होल्डिंग टैक्स का निर्धारण सर्किल रेट के आधार पर किया जाता है, जो पूरे राज्य में लागू है। यदि कोडरमा में इस मापदंड के कारण अत्यधिक विसंगति है, तो सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से देखेगी।”
