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Jharkhand News : झारखंड में शराब दुकानों का संचालन अब गृह रक्षकों की देखरेख में, आज से खुल रही हैं बंद पड़ी 100 शराब दुकानें

16 अगस्त से निजी हाथों में जाएगी जिम्मेदारी

by Mujtaba Haider Rizvi
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Jharkhand News : झारखंड में शराब की खुदरा दुकानों के संचालन को लेकर नई व्यवस्था लागू की जा रही है। जब तक राज्य सरकार की नई शराब बिक्री नीति पूरी तरह लागू नहीं हो जाती, तब तक सभी शराब दुकानों का संचालन गृह रक्षकों (Home Guards) की निगरानी में होगा।उत्पाद विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, राज्य में अब तक लगभग 70 प्रतिशत दुकानों में हैंडओवर-टेकओवर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मंगलवार से करीब 100 खुदरा शराब की दुकानें दोबारा खुलने जा रही हैं, जबकि शुक्रवार तक सभी दुकानों को खोलने का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 16 अगस्त 2025 से शराब की खुदरा बिक्री एक बार फिर निजी हाथों में दी जाएगी।

तब तक झारखंड राज्य बिवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड की देखरेख में गृह रक्षक विधि-व्यवस्था संभालते हुए दुकान संचालन में मदद करेंगे।गृह रक्षक इन दुकानों में न केवल निगरानी रखेंगे, बल्कि नकद लेन-देन और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। इस दौरान प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से पूर्व में कार्य कर चुके कर्मचारियों को भी रखा जा सकता है, बशर्ते उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज न हो।

Jharkhand News : तीन श्रेणियों के अनुसार गृह रक्षकों की तैनाती

* देसी शराब की हर दुकान पर 1 गृह रक्षक

* विदेशी शराब की हर दुकान पर 3 गृह रक्षक

* कंपोजिट दुकानों पर 2 गृह रक्षक

रांची जिले में 367 गृह रक्षकों की जरूरत

उत्पाद विभाग के पत्र के आधार पर रांची जिला प्रशासन ने गृह रक्षा वाहिनी को पत्र भेजकर 367 गृह रक्षकों की तैनाती का अनुरोध किया है। जिले में कुल 166 शराब दुकानों पर तैनाती की जा रही है।

* देसी शराब: 41 दुकानें – 41 गृह रक्षक

* विदेशी शराब: 76 दुकानें – 228 गृह रक्षक

* कंपोजिट शराब: 49 दुकानें – 98 गृह रक्षक

इस पूरी प्रक्रिया का मकसद न केवल राजस्व घाटे की भरपाई करना है, बल्कि व्यवस्थित व पारदर्शी तरीके से खुदरा बिक्री सुनिश्चित करना भी है। झारखंड सरकार की नई शराब नीति 2025 के पूर्ण क्रियान्वयन तक यह व्यवस्था जारी रहेगी। झारखंड सरकार शराब बिक्री प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने की दिशा में काम कर रही है। गृह रक्षकों की निगरानी में शराब दुकानों का संचालन न सिर्फ कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होगा, बल्कि इससे राजस्व की हानि भी रोकी जा सकेगी।

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