रांची : झारखंड सरकार ने झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (JSSC-CGL 2023) के आधार पर चयनित नवनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए अनिवार्य आधारभूत प्रशिक्षण आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो ने सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव एवं विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं।
पत्र के अनुसार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो, प्लानिंग असिस्टेंट तथा कनीय सचिवालय सहायक सहित विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कार्मिक, वित्त, खाद्य आपूर्ति, कल्याण, श्रम, राजस्व एवं भूमि सुधार, योजना एवं विकास, ग्रामीण विकास तथा सचिवालय प्रशासन से जुड़े विभागों को पत्र भेजकर उनके अधीन चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है।
झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 के तहत आयोजित होने वाला यह प्रशिक्षण 8 से 14 सप्ताह का होगा, जिसमें प्रशासनिक कार्यप्रणाली, विधिक जानकारी, प्रबंधन कौशल और कार्य दक्षता से जुड़ी बुनियादी जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण को सेवा की संपुष्टि के लिए अनिवार्य बनाया गया है। यह संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (SKIPA), रांची के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।
प्रशिक्षण अवधि में 6 से 7 सप्ताह का कंप्यूटर प्रशिक्षण भी शामिल रहेगा, जिसमें बेसिक कंप्यूटर, एमएस ऑफिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी दी जाएगी। सरकार ने सभी विभागों को प्रशिक्षणार्थियों की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, वहीं SKIPA को विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा गया है। प्रशिक्षण की तिथि और स्थान की जानकारी जल्द अलग से जारी की जाएगी।
