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चीन से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा- 15 मार्च तक अपने सैनिक हटाए भारत

by The Photon News Desk
Maldiv President
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माले।Maldiv President: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू (Maldiv President) ने भारत से कहा कि वह उनके देश में तैनात अपने सैन्यकर्मियों को 15 मार्च तक हटा ले। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। मालदीव की ओर से भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग किये जाने के करीब दो महीने बाद राष्ट्रपति ने यह समय सीमा तय की है।

Maldiv President : मालदीव में तैनात हैं 88 भारतीय सैनिक

नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मालदीव में 88 भारतीय सैन्यकर्मी तैनात हैं। सनऑनलाइन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति कार्यालय में सार्वजनिक नीति सचिव अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने एक प्रेसवार्ता में कहा कि राष्ट्रपति मुइज्जू ने औपचारिक रूप से भारत से कहा है कि वह 15 मार्च तक अपने सैन्यकर्मियों को वापस बुला ले। उन्होंने कहा कि भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रह सकते। यह राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइज्जू (Maldiv President) और इस प्रशासन की नीति है। मालदीव और भारत ने सैनिकों की वापसी पर बातचीत के लिए एक उच्च स्तरीय कोर समूह का गठन किया है।

विवाद सुलझाने में जुटा उच्च स्तरीय कोर समूह

विदेश मंत्रालय ने नयी दिल्ली में बयान जारी करके कहा कि इस कोर समूह ने माले स्थित विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में अपनी पहली बैठक की। बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने जारी विकास सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने सहित साझेदारी को बढ़ाने के कदमों की पहचान करने की दिशा में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। इसमें कहा गया कि दोनों पक्षों ने मालदीव के लोगों को मानवीय और आपात चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन एजेंसियों की सक्रियता निरंतर जारी रहनी चाहिए।

Maldiv President : भारत में होगी अगली बैठक

मालदीव के लोगों को मानवीय और आपात चिकित्सा सेवाओं को सक्षम बनाए रखने के लिए पारस्परिक रूप से एक व्यावहारिक समाधान खोजने पर भी चर्चा की गई। बयान में कहा गया कि उच्च स्तरीय कोर समूह की अगली बैठक आपसी सुविधाजनक तिथि पर भारत में आयोजित की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैठक में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर भी शामिल थे।

मालदीव 100 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों की भी कर रहा समीक्षा

मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। मालदीव के बयान में कहा गया कि बैठक में विकास सहयोग सहित आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की और भारतीय सैन्यकर्मियों की वापसी में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। माले अब नयी दिल्ली के साथ 100 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों की भी समीक्षा कर रहा है।

Maldiv President : 17 नवंबर को भी सैनिकों को वापस बुलाने का किया था अनुरोध

पिछले साल 17 नवंबर को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद मुइज्जू (Maldiv President) ने औपचारिक रूप से भारत से भारतीय सैन्यकर्मियों को मालदीव से वापस बुलाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मालदीव के लोगों ने उन्हें नयी दिल्ली से यह अनुरोध करने के लिए मजबूत जनादेश दिया है।

Maldiv President : मालदीव को अपने पाले में लाने की कोशिश में चीन

भारतीय सैन्यकर्मियों की वापसी पर चर्चा मुइज्जू सरकार(Maldiv President) के तीन उपमंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ पोस्ट की गई अपमानजनक टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच उत्पन्न विवाद के बीच शुरू हुई है। मुइज्जू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया था। इन मंत्रियों के पोस्ट को लेकर भारत में चिंता जतायी गई और भारतीय पर्यटकों द्वारा मालदीव के बहिष्कार का आह्वान किया गया।

मालदीव में पर्यटक संख्या के लिहाज से भारत पहले, रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है। चीन की अपनी हाल ही में संपन्न राजकीय यात्रा के दौरान, चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू ने मालदीव को बीजिंग के करीब लाने का प्रयास किया।

Maldiv President : राष्ट्रपति मुइज्जू ने परोक्ष रूप से भारत पर बोला हमला

चीन से लौटने के बाद शनिवार को प्रेस से बातचीत में राष्ट्रपति मुइज्जू ने परोक्ष रूप से भारत पर हमला बोला था। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि हम छोटे (देश) हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता।

उन्होंने भारत पर देश की निर्भरता को कम करने की योजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें अन्य देशों से आवश्यक खाद्य वस्तुओं, दवाओं और उपभोग की अन्य सामग्रियों का आयात सुनिश्चित करना शामिल है। मुइज्जू ने वेलाना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को किसी अन्य देश के घरेलू मामलों को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो।

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