- राज्यपाल का संतोष कुमार गंगवार का विधानसभा में अभिभाषण : नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी और जनहित में सदन की कार्यवाही को मजबूत करने की बात कही, सरकार की उपलब्धियों को साझा किया
रांची : झारखंड विधानसभा के छठे सत्र के तीसरे दिन, बुधवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विधानसभा में अभिभाषण किया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया और सत्र में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि इस बार विधानसभा में अनुभवी और नए विधायकों का मिश्रण है, और यह मिलकर जनादेश का सम्मान करते हुए जनभावनाओं और आकांक्षाओं के अनुसार कार्य करेंगे।
राज्य के विकास के लिए समर्पण और निष्ठा की आवश्यकता
राज्यपाल ने कहा कि जनहित और राज्य के विकास के लिए सभी विधायकों को पूरी लगन, निष्ठा और समर्पण से कार्य करना चाहिए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि यह विधानसभा झारखंड राज्य को प्रगति के शिखर तक ले जाने में सक्षम होगी, और इसके सदस्य सदन की आदर्श परंपराओं और कीर्ति को बढ़ाने के लिए एकजुट रहेंगे।
राज्य और केंद्र सरकार का सहयोग, समावेशी विकास का रास्ता
राज्यपाल ने केंद्र और राज्य के परस्पर सहयोग को राज्य की जनता का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार संघीय ढांचे की स्वस्थ परंपराओं को आगे बढ़ाएगी और कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के अनुरूप कार्य करेगी।
झारखंड की मूल चेतना के साथ समावेशी विकास
राज्यपाल ने विधानसभा में सदस्यों को याद दिलाया कि वे जनता की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं और उन्होंने राज्य की स्थिर सरकार की ओर जनता का जनादेश देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वंचितों, आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस कार्य में वे द्वेष, घृणा और अहंकार से दूर रहकर काम करेंगे।
राज्यपाल ने गिनाई सरकार की प्रमुख उपलब्धियाँ
- राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का बकाया वसूलने के लिए कानूनी कदम उठाने की योजना बनाई है।
- हो, मुंडारी, कुडुख जैसी जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की पहल की जाएगी।
- आदिवासी और मूलवासी के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में शत प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा।
- पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और दलित को आरक्षण देने के लिए विधेयक को केंद्र सरकार से स्वीकृत कराने का प्रयास होगा।
- वंचित परिवारों के लिए भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी।
- पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा।
- सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों की लड़ाई कोर्ट और संसद में लड़ी जाएगी, उनके भुगतान के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे।
- किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, और मनरेगा के तहत मजदूरों को न्यूनतम 350 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जाएगी।
- राज्य में 10,000 करोड़ रुपये की लिफ्ट इरिगेशन योजना शुरू की जाएगी।
- राज्य में 500 “सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना की जाएगी, और 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे।
- 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 15 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- राज्य के प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज और अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
- राज्य में 60,000 शिक्षकों, 15,000 प्रधानाध्यापकों और 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी।
- राज्य में महिला आरक्षण को सुनिश्चित करते हुए 33 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी।
- आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं और अन्य सरकारी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
- गरीब परिवारों को 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रदान की जाएगी।
- गरीबों को प्रति माह 7 किलो चावल और 2 किलो दाल मुफ्त दी जाएगी।
- “अबुआ आवास योजना” के तहत 25 लाख गरीब परिवारों को घर उपलब्ध कराया जाएगा।
- राज्य में नए इको-टूरिज्म डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से पर्यटकों के लिए वन क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।
- राज्य में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
