पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 1,14,138 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसे बिहार राज्य के शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। नियुक्ति पत्र सौंपने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम ने न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी एक नई दिशा निर्धारित की है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा- शिक्षा सुधार की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर अपने संबोधन में राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात की। उन्होंने बताया कि 2005 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया था, क्योंकि उस समय इन दोनों क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, “हमने 2006 से शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया और सक्षमता परीक्षा की प्रक्रिया को लागू किया, ताकि शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। यह बहुत खुशी की बात है कि पहले जो नियोजित शिक्षक थे, उन्हें अब विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल रहा है।”
विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा राज्य कर्मी का दर्जा
आज मुख्यमंत्री ने जिन 1,14,138 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है, उनमें से 98,349 प्रारंभिक शिक्षक, 12,524 माध्यमिक शिक्षक और 3,265 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त करेंगे और उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा भी मिलेगा। यह राज्य सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल शिक्षकों के कार्य और अधिकारों को मजबूत करेगा बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा।
200 को मौके पर मिला नियुक्ति पत्र, शेष को जिले में ही मिलेगा
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जानकारी दी कि 200 शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के अधिवेशन भवन में नियुक्ति पत्र सौंपे, जबकि बाकी शिक्षकों को उनके जिले में संबंधित अधिकारियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सभी शिक्षकों को उनके नियुक्ति पत्र समय पर मिल सकें।
शिक्षकों के तबादले पर फिलहाल रोक
वहीं, मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के तबादलों पर फिलहाल रोक लगाने का भी निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी और बताया कि शिक्षकों के तबादलों का मामला सक्षमता परीक्षा के पांच चरणों के बाद ही किया जाएगा। दरअसल, पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सरकार ने तबादले की नीति पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
शिक्षकों की डॉक्यूमेंट जांच और नियुक्ति पत्र
बिहार में करीब 3.85 लाख नियोजित शिक्षक हैं, जिनमें से लगभग 1,87,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं। इन शिक्षकों में से आज 1,14,138 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है, जबकि बाकी शिक्षकों को उनके दस्तावेजों की जांच के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। राज्य सरकार ने सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों के तबादले पर भी काम करना शुरू किया था, लेकिन कोर्ट के निर्देशों के बाद इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है।
दूर हो सकेगी शिक्षकों की कमी
आज का दिन बिहार के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाना न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि बिहार के छात्रों के लिए भी एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा, राज्य सरकार की शिक्षा सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को भी यह कदम स्पष्ट करता है।
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