पटना : बिहार सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का एलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम था। इस फैसले से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा।
DA में बढ़ोतरी : क्या बदला
बिहार सरकार ने केंद्रीय वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। अब, 1 जुलाई 2024 से पंचम केंद्रीय वेतनमान के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 455% का महंगाई भत्ता मिलेगा। यह महंगाई भत्ता पहले 443% था, यानी इसमें 12% का इज़ाफा हुआ है।
वहीं, षष्ठम केंद्रीय वेतनमान के तहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। इन कर्मचारियों को अब 246% महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि पहले यह 239% था। इस फैसले से विशेष रूप से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो षष्ठम केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण
बिहार सरकार ने राज्य के बच्चों के लिए 2500 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण का भी एलान किया है। इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जिसमें से 255 करोड़ रुपये का ऋण नाबार्ड से लिया जाएगा। इन नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण समेकित बाल विकास योजना के तहत किया जाएगा, जिससे बच्चों की शिक्षा और पोषण की स्थिति में सुधार होगा।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार
बिहार सरकार ने विशेष शिक्षक नियमावली में संशोधन भी किया है। पहले, विशेष शिक्षक का स्थानांतरण उनकी स्थानों से अलग होने पर ही होता था, लेकिन अब यह तय किया गया है कि शिक्षक जहां हैं, वहीं योगदान देंगे और वहीं उन्हें विशिष्ट शिक्षक का वेतन मिलेगा।
इसके साथ ही, अगर किसी शिक्षक के खिलाफ शिकायत मिलती है कि वह स्कूल का माहौल बिगाड़ रहे हैं, तो उन्हें सजा देने के बजाय जिलाधिकारी से जांच कराई जाएगी। अगर जांच में वे दोषी पाए जाते हैं, तो उनका तबादला कर दिया जाएगा।
स्कूलों की स्थिति पर ध्यान
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने कहा कि विभाग द्वारा अब स्कूलों की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ स्कूलों में बेंच-डेस्क की कमी पाई गई है, जो बेहद चौंकाने वाली बात है। इस पर डीईओ (जिला शिक्षा अधिकारी) को सख्त निर्देश दिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जा रही है कि सभी स्कूलों में बेंच-डेस्क की स्थिति सही हो।
इसके साथ ही, स्कूलों में कक्षा की स्थिति, शिक्षकों की संख्या और अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी भी ली जा रही है। अगर किसी स्कूल में इन चीजों की कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सक्षमता परीक्षा का विस्तार
बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा के संबंध में भी एक अहम फैसला लिया है। अब सक्षमता परीक्षा को पांच बार आयोजित करने की स्वीकृति दी गई है। अब तक 253,534 नियोजित शिक्षक इस परीक्षा को पास कर चुके हैं और वे विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। वहीं, 85,609 शिक्षक अभी भी सक्षमता परीक्षा में असफल रहे हैं, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जनवरी तक इन सभी शिक्षकों की परीक्षा हो जाएगी।
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