भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के गरीब परिवारों के छात्रों को किसी भी राज्य संचालित संस्थान में सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने के लिए 50,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने यहां जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की।
नवीन पटनायक ने कहा कि राज्य के किसी भी सरकारी संस्थान में सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले वंचित पृष्ठभूमि के जरूरतमंद एसटी-एससी छात्रों को 50,000 रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता इस वर्ष से प्रदान की जायेगी। पटनायक ने शिक्षा को लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम करार देते हुए कहा कि ओडिशा आदिवासी छात्रों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने में अग्रणी राज्यों में से एक है।
पटनायक ने कहा कि शिक्षा विभाग के तहत संचालित ऐसे 1,735 स्कूलों में 4.2 लाख घरों के छह लाख से अधिक छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में एसटी और एससी विकास विभाग के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 215 से बढ़कर 422 हो गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एसटी और एससी छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 62 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं।
पटनायक ने दावा किया कि राज्य सरकार आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करने और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय की शिक्षा, आजीविका और उनके अधिकारों की सुरक्षा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता रहा है। उन्होंने कहा कि ओडिशा ने सबसे बड़ी विशिष्ट आदिवासी आजीविका संवर्धन पहलों में से एक के रूप में मुख्यमंत्री जीविका मिशन की भी शुरुआत की है।
उन्होंने कहा कि यह योजना, 500 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ 2022-23 से तीन साल की अवधि में राज्य के 121 टीएसपी (आदिवासी उप-योजना) ब्लॉक में 1.5 लाख आदिवासी परिवारों को सहायता प्रदान करेगी।
