
रांची : झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के दौरान अनाथ व्यक्तियों और सेक्स वर्कर्स को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए निर्वाचन विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। जन्म तिथि, सामान्य निवास या माता-पिता से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर भी पात्र व्यक्ति का नाम केवल दस्तावेज के अभाव में नहीं रोका जाएगा। ऐसे मामलों में एनजीओ, अनाथालय अथवा संबंधित संस्थाओं से मिली जानकारी, प्रमाण-पत्र और बीएलओ के सत्यापन के आधार पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) निर्णय लेंगे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। निर्देश में कमजोर और वंचित वर्गों को मतदाता सूची में शामिल कराने के दौरान अनावश्यक परेशानी से बचाने पर जोर दिया गया है।
अनाथों के लिए एनजीओ-अनाथालय की रिपोर्ट आधार बनेगी : जिन अनाथ व्यक्तियों के पास जन्म तिथि, सामान्य निवास और घोषणा से संबंधित दस्तावेज नहीं हैं, उनके मामले में संबंधित एनजीओ या अनाथालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची, प्रमाण-पत्र और अन्य कागजात के आधार पर ईआरओ/एईआरओ सकारण आदेश पारित कर सकेंगे। एनजीओ के प्रमाण-पत्र पर संबंधित जिले के सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा का प्रतिहस्ताक्षर अनिवार्य होगा। निर्वाचन विभाग ने इसके लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप भी जारी किया है।
बीएलओ को प्रपत्र-6 में दर्ज पते पर जाकर संबंधित व्यक्ति के जन्म स्थान और सामान्य निवास का सत्यापन करना होगा। कानूनी रूप से गोद लिये गये अनाथ के मामले में सक्षम प्राधिकार से जारी एडॉप्शन सर्टिफिकेट में दर्ज विवरण के आधार पर भी मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जा सकेगा।
माता-पिता का नाम नहीं मालूम तो अलग व्यवस्था : अनाथालय में पले ऐसे व्यक्ति को माता-पिता का नाम मालूम नहीं होने पर संबंध वाले कॉलम में अनाथालय का नाम दर्ज किया जा सकता है। किसी परिवार द्वारा पाले गये अनाथ के मामले में परिवार के मुखिया का नाम दर्ज किया जा सकेगा। कानूनी रूप से गोद लिये गये अनाथ के मामले में दत्तक माता या पिता का नाम दर्ज होगा।
सेक्स वर्कर्स के लिए भी दस्तावेज की बाध्यता में छूट : सेक्स वर्कर्स के मामले में निवास का दस्तावेज नहीं होने पर उसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। बीएलओ संबंधित व्यक्ति के प्रपत्र-6 में दर्ज पते पर जाकर वास्तविक निवास का सत्यापन करेंगे। इसके बाद रिपोर्ट ईआरओ को दी जाएगी।
सेक्स वर्कर्स की पहचान और पंजीयन के लिए झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी, जिला एड्स कंट्रोल पदाधिकारी और उनसे जुड़े एनजीओ की मदद ली जाएगी। एनजीओ के माध्यम से छूटे हुए पात्र लोगों की जानकारी जुटाकर ईआरओ को दी जाएगी।
जन्म तिथि और निवास से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर एनजीओ की सूची और अन्य कागजात के आधार पर ईआरओ/एईआरओ सकारण आदेश पारित कर सकेंगे। उम्र के लिए प्रपत्र-6 के कॉलम 7 (ए) और (बी) के अनुसार घोषणा ली जाएगी, जबकि पते के प्रमाण के लिए कॉलम 8 के अनुरूप कागजात एनजीओ के माध्यम से लिये जाएंगे। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी भी ऐसे लोगों को चिन्हित करने और दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे।
शक्ति सदन की निराश्रित महिलाओं का भी बनेगा वोटर कार्ड
झारखंड में शक्ति सदन में रह रहीं निराश्रित महिलाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश दिया है। बीएलओ शक्ति सदन जाकर महिलाओं का सत्यापन करेंगे। उनसे जन्म स्थान और पूर्व निवास की जानकारी भी ली जायेगी। जिन महिलाओं का नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उनका प्रपत्र-6 के माध्यम से निबंधन किया जायेगा। दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित एनजीओ या शक्ति सदन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, जिसे जिला समाज कल्याण पदाधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे, के आधार पर सकारण आदेश से निबंधन किया जा सकेगा। उम्र के लिए घोषणा पत्र और पते के लिए निर्धारित दस्तावेज लिये जायेंगे।

