जमशेदपुर : कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर आरोप लगाते हुए जमशेदपुर के लोगों के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने आरोप लगाया है कि रघुवर दास ने अपने 25 साल के राजनीतिक करियर में पूर्वी जमशेदपुर की जनता से मालिकाना हक देने का वादा किया था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। आनंद बिहारी दुबे यहां प्रेस वार्ता में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद रघुवर दास ने बयान बदलते हुए कहा कि मालिकाना हक कभी उनका मुद्दा ही नहीं था।
वादाखिलाफी का आरोप
आनंद बिहारी दुबे ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता के साथ वादाखिलाफी की है। उन्होंने कहा, “जब रघुवर दास मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जनता से किए गए वादों को नजरअंदाज किया और अतिक्रमण के नाम पर कई लोगों को बेघर कर दिया। यह भाजपा के चरित्र को दर्शाता है कि कैसे सत्ता में आने के बाद जनता के मुद्दों को भुला दिया जाता है।”
भाजपा की कथनी और करनी में अंतर
दुबे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी वादों को पूरा करने में लगातार असफल रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के हर नागरिक को 15 लाख रुपये देने का वादा किया था, लेकिन बाद में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने इसे “जुमला” करार दिया। उन्होंने कहा, “भाजपा का यही चरित्र है – जनता को भ्रमित करना और वादों से मुकर जाना।”
मजदूर हित में कोई कदम नहीं
रघुवर दास को मजदूरों का हितैषी मानने वाले दावे पर भी आनंद बिहारी दुबे ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रघुवर दास ने अपने कार्यकाल में मजदूरों के लिए कुछ खास नहीं किया। उनके कार्यकाल में कोई नई कंपनी नहीं खुली, बल्कि कई कंपनियां बंद हो गईं। केबुल कंपनी बंद होने पर रघुवर ने कोई प्रयास नहीं किया। टाटा हिताची जैसी कंपनी जमशेदपुर से खड़गपुर चली गई, लेकिन रघुवर दास ने उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हम कई बार आंदोलन करते रहे, लेकिन उन्होंने हमारी आवाज़ को अनसुना कर दिया।
मईंया सम्मान योजना पर भाजपा को आपत्ति क्यों?
आनंद बिहारी दुबे ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा शुरू की गई मईंया सम्मान योजना की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, जिसे दिसंबर से बढ़ाकर 2500 रुपये किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाओं को काफी लाभ हो रहा है, लेकिन भाजपा इसे रोकने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करवा रही है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा महिलाओं के कल्याण में कोई रुचि नहीं रखती है।
गरीबों के हित में काम कर रही है हेमंत सरकार
आनंद बिहारी दुबे ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किए गए कार्यों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि असंगठित मजदूरों का मानदेय 350 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया गया है और सर्वजन पेंशन योजना के तहत हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। हेमंत सोरेन की अगुआई वाली सरकार ने गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जो भाजपा को पसंद नहीं आ रही है।
भारी बहुमत से बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार
उन्होंने ने आसन्न विधानसभा चुनावों को लेकर विश्वास जताया कि इस बार प्रदेश की जनता भाजपा के बजाय इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से समर्थन देगी। जनता अब भाजपा के वादों में नहीं फंसेगी और इस बार अपने हक के लिए सशक्त सरकार का चुनाव करेगी। इस दौरान कांग्रेस के साथ जेएमएम, राजद, आप, जेपीसीसी, सीपीएम और सीपीआई के जिला स्तरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
