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RANCHI NAGAR NIGAM: रांची नगर निगम की डिजिटल पहल से लोगों को मिलेगी राहत, अस्थाई सराय में विश्राम की सुविधा

होल्डिंग टैक्स, जल कर और अन्य सेवाओं के लिए आधिकारिक डिजिटल पोर्टल किया लाइव

by Vivek Sharma
RANCHI: रांची नगर निगम ने डिजिटल टैक्स पोर्टल लॉन्च किया और गर्मी से राहत के लिए अस्थायी सराय शुरू की, नागरिकों को 10% तक टैक्स छूट का लाभ।
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RANCHI: रांची नगर निगम ने नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में दो महत्वपूर्ण पहल की हैं। एक ओर निगम ने होल्डिंग टैक्स, जल कर और अन्य सेवाओं के लिए अपना आधिकारिक डिजिटल पोर्टल लाइव कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी से राहत देने के लिए शहर में अस्थाई सराय (विश्राम स्थल-सह-प्याऊ) की शुरुआत की गई है। जिससे कि राजधानी के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में निगम कर्मियों को डिजिटल पेमेंट की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वयं ऑनलाइन माध्यम से होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर पहल की शुरुआत की। एक घंटे के इस कार्यक्रम में 60,000 रुपये से अधिक का टैक्स कलेक्शन हुआ। निगम ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक वेबसाइट, स्मार्ट रांची एप और आरएमसी पेमेंट मित्र व्हाट्सएप चैटबोट के जरिए भुगतान की सुविधा दी है।

10 परसेंट छूट का मिलेगा फायदा

खास बात यह है कि 30 जून 2026 तक ऑनलाइन टैक्स भुगतान करने पर 10% तक की छूट भी दी जा रही है। नगर आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर टैक्स भुगतान करें और डिजिटल माध्यम अपनाकर पारदर्शिता को बढ़ावा दें। साथ ही निगम कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे घर-घर जागरूकता फैलाएं, कूड़ा संग्रहण वाहनों और वाटर टैंकरों पर चैटबोट की जानकारी प्रदर्शित करें और आईईसी गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करें।

15 जगहों पर बनेंगे विश्राम स्थल

दूसरी ओर बढ़ती गर्मी को देखते हुए मेयर रोशनी खलखो और डिप्टी मेयर नीरज कुमार ने हिनू चौक और शहीद मैदान, धुर्वा में अस्थायी सराय का उद्घाटन किया। इन सरायों का उद्देश्य पैदल यात्रियों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, ऑटो चालकों और श्रमिकों को शेड और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराना है। नगर निगम द्वारा 90 दिनों के लिए इन सरायों का संचालन किया जाएगा और शहर के 15 स्थानों पर ऐसे विश्राम स्थल स्थापित किए जा रहे हैं। इनका संचालन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।

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