RANCHI (JHARKHAND): नगर निगम की आय में वृद्धि और वित्तीय मजबूती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। जिसमें नगर निगम के राजस्व संग्रहण कार्यों की गहन समीक्षा की गई और राजस्व वसूली को मिशन मोड में संचालित करने के निर्देश जारी किए गए। बैठक में विशेष रूप से बड़े बकाएदारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत बड़े बकाएदारों के अकाउंट फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है।
अपर प्रशासक ने स्पष्ट किया कि नगर निगम की आय में वृद्धि होने से शहरवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं स्वच्छता, जलापूर्ति, प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को औपचारिकता न मानते हुए इसे विशेष राजस्व वसूली अभियान के रूप में मिशन मोड में चलाया जाएगा। बैठक में सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक, सभी कर संग्रहणकर्ता, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के प्रतिनिधि और राजस्व शाखा के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
ये सेवाएं कर दी जाएगी बंद
निगम द्वारा दी जा रही सेवाएं जैसे जल संयोजन, कूड़ा उठाव, प्रकाश व्यवस्था आदि, यदि बकाया राशि जमा नहीं करने पर तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। साथ ही, हर राजस्व पदाधिकारी को एक सप्ताह में अपने लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी टैक्स कलेक्टरों को लंबित मामलों का निपटारा करने और रिकवरी रेट में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सहायक प्रशासकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि उनके जोन में टैक्स कलेक्शन से कोई समझौता न हो।
तकनीक का होगा अधिकतम उपयोग
राजस्व वसूली में पारदर्शिता और गति लाने के लिए ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल मॉनिटरिंग को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए हैं। बकाया वसूली की दैनिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर अपर प्रशासक को प्रस्तुत की जाएगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही करने वाले अधिकारी या कर्मियों पर जवाबदेही तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में दिए सख्त निर्देश
- झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत बड़े बकाएदारों पर कठोर कानूनी कार्रवाई तत्काल शुरू की जाए।
- बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद भुगतान नहीं करने वालों को 48 घंटे के भीतर अंतिम नोटिस निर्गत किया जाए।
- प्रमुख बकाएदार जैसे बीआईटी लालपुर, कुमार गर्ल्स हॉस्टल आदि को विशेष नोटिस देकर उनके बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया आरंभ की जाए।
- संबंधित संस्थानों और व्यक्तियों को मंगलवार तक अपर प्रशासक न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष के वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया है।
- निर्धारित समयसीमा में भुगतान नहीं करने पर बॉडी वारंट जारी कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
