RANCHI (JHARKHAND): रांची समाहरणालय में उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में राजस्व संबंधित समीक्षात्मक बैठक हुई। वहीं अंचल निरीक्षक व राजस्व उप निरीक्षक की कार्यशैली उन्नयन हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन सरकारी योजनाओं की समीक्षा, लंबित दाखिल-खारिज मामलों के समाधान और सरकारी जमीन की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित रहा। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी अंचलों में हल्कावार लंबित म्यूटेशन की समीक्षा की जाए और बिना आपत्ति 30 दिन से अधिक समय से लंबित दाखिल-खारिज मामलों का निष्पादन जल्द सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र, सीमांकन एवं परिशोधन पोर्टल पर लंबित मामलों को भी शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया।
सरकारी भूमि का बोर्ड लगाए
सरकारी भूमि की सुरक्षा को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी अंचलाधिकारी अपने क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर सरकारी भूमि का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट दें। यदि किसी स्थान पर अवैध कब्जा पाया गया तो संबंधित अंचलाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। जनता दरबार में भू-अर्जन से जुड़ी लापरवाही पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि एनएचएआई से जुड़े भूमि अधिग्रहण मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंगलवार को जनता की समस्या सुनेंगे सीओ
उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक मंगलवार को आम जनता से मिलें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। बाकी कार्यदिवसों में दोपहर 1 से 2 बजे तक नागरिकों से मुलाकात के लिए समय निर्धारित करें। उन्होंने बिचौलियों और भू-माफियाओं को कार्यालय से दूर रखने की चेतावनी दी और आम नागरिकों से ‘अबुआ साथी’ हेल्पलाइन 9430328080 पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की।
