RANCHI: झारखंड सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि बाजार व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। शुक्रवार को नेपाल हाउस में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य की सभी 28 बाजार समितियों के सचिवों, चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों, प्रगतिशील किसानों, एफपीओ प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। बैठक में बाजार समितियों की आय-व्यय, संचालन व्यवस्था और मौजूदा समस्याओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
तैयार किया जाएगा एसओपी
कृषि मंत्री ने कहा कि बाजार समितियों को सुदृढ़ करने के लिए शीघ्र ही एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को सही समय पर, सही दाम और सही बाजार उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग की प्राथमिकता बिचौलिया व्यवस्था को खत्म करना और किसानों को प्रत्यक्ष लाभ दिलाना है।
चैंबर के पदाधिकारियों ने दिया सुझाव
बैठक में चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, वहीं किसानों ने बाजार समितियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी, सुरक्षा, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम निर्माण की मांग रखी। मंत्री ने स्वीकार किया कि कई बाजार समितियों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाएगा।
उत्पाद बेचने की मिलेगी सुविधा
उन्होंने कहा कि ई-नाम पोर्टल के माध्यम से किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्पाद बेचने की सुविधा मिलेगी, लेकिन इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण देना जरूरी है। उन्होंने वैजफेड के सहयोग से भी उत्पाद बिक्री बढ़ाने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए काम नहीं करती। कई बार लोकहित में कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं और इसे सबको समझना होगा।
मार्केटिंग बोर्ड अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने भी आश्वासन दिया कि किसानों के हित में जो भी करना पड़े, किया जाएगा। सचिव अबू बक्कर सिद्दीखी ने बाजार समिति सचिवों को शिकायतों से बचने के लिए ईमानदारी और सुधार के साथ काम करने की नसीहत दी।
ये रहे मौजूद
बैठक में कृषि निदेशक भोर सिंह यादव, मार्केटिंग बोर्ड के एमडी जीशान कमर, चैंबर अध्यक्ष आदित्य मोहाली समेत कई व्यापारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे।
