Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रदान करने के उद्देश्य से छोटे उद्योगों के विकास बैंक (SIDBI) के फंड ऑफ फंड्स (FFS) की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत इस योजना को 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष आवंटित किया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना का कुल बजट 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘स्टार्टअप्स के लिए वैकल्पिक निवेश फंड (AIFs) को 91,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। ये सरकार की 10,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता से समर्थन प्राप्त फंड ऑफ फंड्स द्वारा समर्थित हैं। अब एक नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा, जिसमें एक और 10,000 करोड़ रुपये का योगदान होगा’।
SIDBI फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स क्या है
SIDBI FFS सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रचारित तीन प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसे 16 जनवरी, 2016 को लॉन्च किया गया था और यह सीधे स्टार्टअप्स में निवेश करने के बजाय वैकल्पिक निवेश फंड (AIFs) में निवेश करता है। इसके माध्यम से SIDBI ने अब तक 11,000 करोड़ रुपये से अधिक वेंचर कैपिटल और वेंचर डेब्ट फर्मों में निवेश किया है, जिनमें स्टेलारिस वेंचर पार्टनर्स, संजय नायर की सोरिन इन्वेस्टमेंट्स, फायरसाइड वेंचर्स, चिराटे वेंचर्स, त्रिफेक्टा कैपिटल और अल्टेरिया कैपिटल जैसी कंपनियां शामिल हैं।
SIDBI के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 144 ऐसे फंड्स ने इसमें कैपिटल कमिटमेंट प्राप्त की हैं।
अन्य सरकारी फंडिंग योजनाएं
FFS योजना के अलावा, सरकार ने जनवरी 2016 में स्टार्टअप्स के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना भी स्थापित की थी, जिसका उद्देश्य DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को बैंकों, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) और SEBI-रजिस्टर्ड वेंचर डेब्ट फंड्स द्वारा दिए गए लोन को गारंटी प्रदान करना है।
सरकार स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) भी प्रदान करती है, जिसे अप्रैल 2021 में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) द्वारा 945 करोड़ रुपये के बजट के साथ लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत स्टार्टअप्स को कांसेप्ट के प्रमाण, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री और कमर्शियलाइजेशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
