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West Bengal: बार में महिलाओं को काम करने की अनुमति को बीजेपी ने बताया महिलाओं का अपमान

पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित बंगाल शराब अधिनियम में संशोधन में 'ON' श्रेणी की शराब दुकानों में महिलाओं के काम करने पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। भाजपा इसके लिए विरोध-प्रदर्शन की तैयारी में है।

by Reeta Rai Sagar
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सेंट्रल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंगाल शराब अधिनियम में संशोधन किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। शराब अधिनियम में संशोधन के तहत महिलाओं को ‘ON’ शराब की दुकानों में काम करने की अनुमति दी गई है, जिसमें बार भी शामिल हैं। इस अनुमति के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन की अगुवाई BJP के राज्य अध्यक्ष सुकांता मजूमदार और पार्टी की महिला मोर्चा करेगी और यह प्रदर्शन कोलकाता में राज्य शराब विभाग के कार्यालय का घेराव करने के रूप में आयोजित किया जाएगा।

क्या है ‘OFF’ और ‘ON’ दुकानें
‘OFF’ दुकानों से तात्पर्य उन खुदरा outlets से है, जहाँ शराब takeaway के रूप में बेची जाती है, जबकि ‘ON’ दुकानों में शराब का सेवन उसी स्थल पर किया जाता है, जैसे कि बार और रेस्टोरेंट। इस संशोधन को लेकर राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया है। BJP ने टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) सरकार पर महिलाओं को सशक्त बनाने के नाम पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया है।

बीजेपी ने कहा- यह महिलाओं का अपमान
BJP की नेता अग्निमित्रा पॉल ने इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को शराब के प्रतिष्ठानों में काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जो महिलाओं का अपमान है। उन्होंने शुक्रवार को कहा, “यह महिला सशक्तिकरण है? महिलाओं को बार में शराब सर्व करने से सशक्त बनाया जाएगा? हम इस तरह के सशक्तिकरण का विरोध करते हैं। हम इस कदम के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।”

विधानसभा में पारित किया गया बिल
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बुधवार को यह बिल पारित किया, जिसमें ‘ON’ श्रेणी की शराब दुकानों में महिलाओं के काम करने पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है, जिसे पहले भेदभावपूर्ण माना जाता था। राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, जिन्होंने यह बिल पेश किया, ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सरकार लिंग भेदभाव का समर्थन नहीं करती है और यह संशोधन पुराने कानूनों को आधुनिक बनाता है। इस बिल में अवैध शराब निर्माण को रोकने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति की निगरानी करने और संघर्षरत चाय उद्योग के लिए कर राहत उपायों को भी शामिल किया गया है।

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