गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा असम में बहुविवाह पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। सीएम ने कहा कि बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के तैयार किए गए विधेयक काे सार्वजनिक सुझाव के लिए प्रस्तावित किया गया था।
असम में बहुविवाह पर राेक लगाने वाले विधेयक के पक्ष में आए 146 प्रस्ताव
सीएम ने कहा कि हमारे सार्वजनिक नोटिस के जवाब में कुल 149 सुझाव मिले हैं। इसमें 146 विधेयक के पक्ष में हैं। जबकि 3 खिलाफ में हैं। इससे साफ है कि बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के समर्थन में ज्यादा लोग हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सभी पक्ष में हैं। विधेयक पर तीन संगठनों ने विरोध जताया है। लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, ऐसे में हम अब इसे जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 45 दिनों में विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार कर लिया जाएगा।
असम में 2026 तक बाल विवाह समाप्त करने का भी लक्ष्य:
मालूम हाे कि जबसे हिमंता बिस्वा सरमा असम के मुख्यमंत्री बने हैं, वे बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की बात कह रहे हैं। सार्वजनिक नोटिस मिलने से पहले सरमा ने कहा था कि असम सरकार राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। इसके लिए एक विशेष विशेषज्ञ कमेटी बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि असम में बाल विवाह पर चल रही कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। वहीं, 2026 तक असम में बाल विवाह समाप्त हो, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव कड़े कदम उठाएगी।
आगे इन प्रक्रियाओं से गुजरेगी सरकार:
बहु विवाह पर राेक लगाने के लिए असम सरकार एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है जाे इस बात का पता लगाएगी की क्या राज्य विधानमंडल को राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है। समिति मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों की जांच भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के साथ-साथ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ करेगी। समिति निर्णय तक पहुंचने के लिए कानूनी विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करेगी।
तीगुने गति से करेंगे काम:
असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि असम सरकार राज्य में बाल विवाह पर नकेल कसने के संबंध में अपने प्रयासों को तिगुना करेगी। निकट भविष्य में गिरफ्तारियां ओर तेज होगी। बाल विवाह के अपराधियों के खिलाफ गहन अभियान चलाया जाएगा। मालूम हाे कि इस साल के शुरू में असम सरकार द्वारा बाल विवाह पर कार्रवाई शुरू करने के बाद हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तब इसका कई स्तराें पर विराेध हुआ था। लेकिन अब इस पर कानून बनने जा रहा है। एेसे में देखना हाेगा की आगे इस मामले में क्या क्या हाेता है।
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