रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक प्रोजेक्ट भवन में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य की उत्पाद खुदरा बिक्री और संचालन नियमावली 2025 को लेकर निर्णय लिया गया। इस नई नीति के तहत अब राज्य में कुल 1,453 शराब की दुकानें निजी हाथों में सौंपी जाएंगी। जिनका आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। वहीं, होलसेल व्यापार का जिम्मा सरकार के अधीन जेएसबीसीएल के पास रहेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नई नीति एक माह के भीतर लागू कर दी जाएगी।
शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। झारखंड माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिससे शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आएगी। वहीं, शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, दुमका के फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज और पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज में लिफ्ट के रखरखाव हेतु कार्यरत एजेंसी को दो साल का एक्सटेंशन दिया गया है।
मधुपुर जलापूर्ति योजना के लिए 76 करोड़
जलापूर्ति और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए करीब 76 करोड़ रुपये तथा विश्व बैंक द्वारा संपोषित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त गिरिडीह जिले के बड़कीटांड़-तीनपल्ली-डोकीडीह-गिरनिया मोड़ पथ निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। साथ ही राज्य सरकार ने आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिससे बुजुर्गों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही एनसीसी कैडेट्स के दैनिक भत्ते को 150 रुपये से बढ़ाकर 210 रुपये कर दिया गया है, जिससे युवाओं में उत्साह बढ़ेगा।
विमान सेवा की अवधि का विस्तार
सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवा नियमित कर उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ देने का फैसला भी लिया गया है, जिससे वर्षों से लंबित मांग पूरी होगी। वहीं, सरकारी कार्यक्रम ‘उड़ान’ के तहत विमान सेवा की अवधि का विस्तार भी कैबिनेट ने स्वीकृत किया। इसके अलावा कारखाना अधिनियम में संशोधन, पूरक पोषाहार योजना की वितरण एजेंसी का एक्सटेंशन, नया जेल मैन्युअल तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
